स्त्री-समतेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल

             भारतीय समाज गेल्या काही दशकांत वेगाने बदलत आहे. शिक्षणाचा प्रसार, महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, शहरांमधील स्थलांतर, रोजगाराच्या बदलत्या संधी, विवाहसंस्थेकडे पाहण्याचा बदललेला दृष्टिकोन आणि व्यक्तिस्वातंत्र्याला वाढती मान्यता यामुळे कौटुंबिक संबंधांचे स्वरूपही बदलले आहे. या बदलत्या वास्तवात विवाहाशिवाय एकत्र राहणाऱ्या, म्हणजेच लिव्ह-इन रिलेशनशिप मध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्याही वाढत आहे. अशा परिस्थितीत या संबंधांमध्ये महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे कायद्याने डोळेझाक करणे शक्य नव्हते. याच सामाजिक वास्तवाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला महत्त्वपूर्ण निर्णय हा स्त्रियांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि समानतेच्या दिशेने टाकलेले अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या क्रूरतेविरोधात संरक्षण देणारे कलम ४९८-अ आता योग्य परिस्थितीत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील महिलांनाही लागू होऊ शकते, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने कायद्याचा उद्देश केवळ विवाहसंस्थेपुरता मर्यादित नसून स्त्रियांना हिंसा आणि अत्याचारापासून संरक्षण देणे हा असल्याचे अधोरेखित केले आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीर नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाची नोंद घेणारा आणि घटनात्मक मूल्यांना बळ देणारा निर्णय आहे.

          भारतीय समाजात विवाहसंस्थेला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, कोणतीही सामाजिक संस्था ही काळानुसार बदलत असते. आज अनेक तरुण-तरुणी शिक्षण, नोकरी किंवा इतर कारणांमुळे विवाहापूर्वी एकत्र राहण्याचा निर्णय घेतात. काही जण विवाहसंस्थेवरील अविश्वासामुळे, तर काही वैयक्तिक स्वातंत्र्य जपण्यासाठी लिव्ह-इन रिलेशनशिप स्वीकारतात. अशा संबंधांमध्येही भावनिक, आर्थिक आणि सामाजिक गुंतवणूक असते. अनेकदा महिला घर सांभाळते, नोकरी सोडते किंवा जोडीदारावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहते. परंतु संबंध तुटल्यानंतर तिच्यासमोर असुरक्षिततेचे मोठे संकट उभे राहते. अशा अनेक घटनांमध्ये महिलांना मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक छळ सहन करावा लागला. विवाह नसल्याच्या कारणावरून त्यांना न्याय मिळण्यात अडचणी येत होत्या. अनेकदा पुरुष संबंध नाकारत, जबाबदारी झटकत किंवा महिलेला पूर्णपणे एकटी सोडत असे. त्यामुळे कायद्याने या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे अन्यायाला मान्यता देण्यासारखे झाले असते.

        भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार दिला आहे. कलम १४ समानतेची हमी देते, तर कलम १५ लिंगाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते. कलम २१ प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देते. त्यामुळे एखादी महिला विवाहित आहे की लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहे, यावर तिच्या सुरक्षिततेचा अधिकार अवलंबून असू शकत नाही. कायद्याचा उद्देश स्त्रीचे संरक्षण करणे हा आहे; तिच्या वैवाहिक स्थितीवरून तिच्या मानवी अधिकारांचे मोजमाप करणे हा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याच घटनात्मक तत्त्वांना अधिक प्रभावी बनवतो. स्त्री-समतेचा संघर्ष हा केवळ मतदानाचा हक्क किंवा शिक्षणापुरता मर्यादित नव्हता. महिलांना मालमत्तेचा अधिकार, समान वेतन, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता, कौटुंबिक हिंसेपासून संरक्षण, लैंगिक छळाविरोधातील कायदे, प्रसूतीचे अधिकार अशा अनेक टप्प्यांतून हा संघर्ष पुढे आला आहे. समाज बदलतो तेव्हा कायद्यालाही बदलावे लागते. अन्यथा कायदा समाजापासून तुटतो आणि न्यायाची संकल्पना कमकुवत होते.

        काही जण असा युक्तिवाद करतात की अशा निर्णयांमुळे विवाहसंस्था कमकुवत होईल. मात्र, प्रत्यक्षात हा निर्णय विवाहसंस्थेविरोधात नाही; तो हिंसा आणि अन्यायाविरोधात आहे. विवाहसंस्था टिकवण्याचा मार्ग स्त्रीला संरक्षण नाकारणे नसून परस्पर सन्मान, समानता आणि विश्वासावर आधारित संबंध निर्माण करणे हा आहे. एखाद्या स्त्रीवर अत्याचार होत असेल तर तिच्या नात्याचे नाव पाहून न्याय मिळू नये, ही भूमिका लोकशाहीला शोभणारी नाही. न्याय हा व्यक्तीच्या सन्मानाशी जोडलेला असतो, नात्याच्या लेबलशी नाही.

भारतामध्ये अजूनही महिलांविरुद्ध घरगुती हिंसा, मानसिक छळ, आर्थिक शोषण आणि सामाजिक दबाव मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात आहे. अनेक महिला सामाजिक बदनामीच्या भीतीने तक्रार करत नाहीत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या महिलांची स्थिती अनेकदा अधिक कठीण असते, कारण त्यांना कुटुंबीयांचा किंवा समाजाचा आधार कमी मिळतो. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महिलांना स्पष्ट संदेश देतो की, त्या कोणत्याही प्रकारच्या निकटच्या सहजीवनात असल्या तरी त्यांच्या सन्मानाचे आणि सुरक्षिततेचे संरक्षण करण्यासाठी न्यायव्यवस्था त्यांच्या पाठीशी उभी आहे. स्त्री-पुरुष समानतेचा अर्थ केवळ संधींची समानता नाही, तर संकटाच्या काळात न्यायाची समान उपलब्धताही आहे. स्त्रीला तिच्या वैयक्तिक आयुष्याच्या निवडीमुळे कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे समानतेच्या तत्त्वालाच छेद देणारे ठरले असते.