अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ७५ हजार ६७१ शिधापत्रिका धारकांचे सवलतीचे धान्य बंद

अहिल्यानगर : अन्नधान्य पुरवठा विभागाने राबवलेल्या ‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील संशयास्पद ७५ हजार ६७१ शिधापत्रिका प्राधान्य गटातून, म्हणजेच सवलतीने धान्य मिळण्याच्या यादीतून वगळल्या आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याचा स्वस्त धान्य दुकानांना होणारा गहू आणि तांदळाचा कोटा १०० मेट्रिक टनाने कमी करण्यात आला आहे. या शिधापत्रिका कार्यरत असतील, मात्र त्यांना सवलतीचे धान्य मिळणार नाही.

अपात्र, बनावट, मृत, स्थलांतरित, निष्क्रिय, उत्पन्न कर भरणारे, कुटुंबात एकमेव असलेली व्यक्ती, कुटुंबप्रमुख म्हणून ज्यांची नावे १८ वर्षांपेक्षा कमी आहेत, वाहनधारक, आणि १०० वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या अशा विविध कारणांनी लाभार्थी व त्यांच्या शिधापत्रिका प्राधान्य गटाच्या यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा विभागाकडून देण्यात आली.

राज्य सरकारने गरजू आणि पात्र शिधापत्रिका धारकांना सरकारी सवलतीचा, स्वस्त धान्याचा लाभ मिळावा तसेच अन्नसुरक्षा योजनेतील गैरव्यवहार रोखणे व बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ ही मोहीम सुरू केली आहे. यापुढेही ही प्रक्रिया निरंतर सुरू राहणार असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी हेमा बडे यांनी दिली.

राज्य सरकारकडून जिल्हा पुरवठा विभागाला प्राप्त झालेल्या यादीच्या आधारे संशयास्पद, दुबार, मृत लाभार्थ्यांची धान्य वितरणाचे ई-पॉस यंत्र, पुरवठा निरीक्षक व स्वस्त धान्य दुकानदारांद्वारे प्रत्यक्ष तपासणी करून शिधापत्रिका प्राधान्य गटातून वगळण्यासाठी ‘मिशन सुधार’ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात एकूण ६ लाख २० हजार ७९२ शिधापत्रिका सवलतीच्या दराने धान्य मिळणाऱ्या प्राधान्य गटाच्या यादीत आहेत. त्यांना स्वस्त धान्य दुकानातून सवलतीच्या दरात गहू व तांदूळ मिळतो. सर्वाधिक ६८ हजार ४१ शिधापत्रिका दुबार आढळल्या आहेत. प्राप्तिकर भरणारे १७८२, विविध लाभाच्या पदांवर कार्यरत असणारे २३९, शंभर वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे ११९ लाभार्थी, निष्क्रिय शिधापत्रिका २२१६, कुटुंबप्रमुख म्हणून १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाचे ५०, आधार लिंक नसलेल्या २२१०, स्वतःचे वाहन असलेले ४, अशा एकूण ७५ हजार ६७१ शिधापत्रिका प्राधान्यक्रमातून वगळण्यात आल्या आहेत.

“राज्य सरकारने ‘मिशन सुधार’ योजनेअंतर्गत पडताळणी करण्यासाठी शिधापत्रिकांची यादी पाठवली होती. त्याची प्रत्यक्ष पडताळणी पुरवठा निरीक्षक व दुकानांमार्फत करण्यात आली. दुबार, निष्क्रिय, अपात्र अशा विविध कारणांनी शिधापत्रिका प्राधान्य गटाच्या यादीतून वगळण्यात आल्या आहेत. या शिधापत्रिका कार्यरत असतील, मात्र त्यांना सवलतीचे धान्य मिळणार नाही.”

– हेमा बडे (जिल्हा पुरवठा अधिकारी)