ओबीसी आरक्षणाला हात लावल्यास रस्त्यावर उतरू; डॉ. बबनराव तायवाडे यांचा इशारा

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरून राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापू लागले आहे. मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ३० मेपासून पुन्हा आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार व्यक्त केल्यानंतर राज्य शासनाच्या हालचालींना वेग आला आहे. अशातच इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजाच्या संघटनांनीही आपली भूमिका अधिक ठाम करत शासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नागपुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत कोणताही विरोध नसला तरी त्या पूर्ण करताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर परिणाम होऊ नये. विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेत हस्तक्षेप करून ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे राहील, असा इशारा त्यांनी दिला. मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी पुन्हा आंदोलनाची तयारी सुरू असताना ओबीसी संघटनांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे शासनासमोर समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. दोन्ही समाजांच्या भावना आणि अपेक्षा लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे राजकीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.

डॉ. तायवाडे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सध्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. मात्र, ही भूमिका कायमस्वरूपी नसून ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का बसल्याचे आढळल्यास संघटना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारेल. शासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता घटनात्मक आणि न्याय्य मार्गाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यावेळी त्यांनी ‘सगे-सोयरे’ संदर्भातील अध्यादेशाच्या मुद्द्यावरही भाष्य केले. या विषयावरील प्रक्रिया आधीपासून सुरू असल्याचा दावा करत त्यांनी आरक्षण व्यवस्थेतील विद्यमान तरतुदींवर परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले. ओबीसी समाजाच्या वाट्यावरील आरक्षणात कोणताही बदल झाल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम राज्यभर दिसून येतील, असेही त्यांनी नमूद केले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या घोषणेनंतर शासन स्तरावर बैठका आणि चर्चा सुरू झाल्याची माहिती मिळत आहे. परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध पर्यायांचा विचार सुरू असला तरी मराठा आंदोलन आणि ओबीसी संघटनांची कठोर भूमिका यामुळे शासनाची कसरत वाढल्याचे दिसून येत आहे.