कंपनी नव्हे, शेतकरीधार्जिनी पीक विमा हवा;पीकविमा नाकारल्याने शेतकरी संतप्त; आंदोलनाची तयारी – किसान सभा

बीड : बीड जिल्हा पीक विमा क्षेत्रात आदर्श मॉडेल म्हणून ओळखला जात असताना, याच जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना सुधारित पीक विमा योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान सहन करावे लागत असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. बीडसह लातूर व धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना विमा भरपाईपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली असून यामुळे शेतकरी संतप्त झाले आहेत.
किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष ड. अजय बुरांडे यांनी इशारा दिला आहे की, सुधारित पीक विमा योजना शेतकरीधार्जिनी नसेल तर मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभारले जाईल. सप्टेंबर 2025 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांसह शेती, माती आणि पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर सरकारने प्रति हेक्टर 8 हजार, रब्बी पेरणीसाठी 10 हजार आणि पीक विमा म्हणून 17,500 रुपये देण्याची घोषणा केली होती. भारतीय कृषी आयुर्विमा महामंडळाने 1200 कोटी रुपयांचे वितरण जाहीर केले असले तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना लाभ मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम कायम आहे. सुधारित पीक विमा योजनेअंतर्गत नुकसान भरपाईसाठीचे निकष (ट्रिगर) बदलण्यात आले असून पीक कापणी अहवाल व तांत्रिक उत्पन्न अहवालावर भर दिला जात आहे. उंबरठा उत्पन्नाचे सूत्रही बदलण्यात आल्याने अनेक शेतकरी पात्र ठरत नसल्याची तक्रार आहे. तसेच, जुन्या योजनेत 80 ते 90 टक्के जोखीम स्वीकारली जात असताना नव्या योजनेत ती 70 टक्क्यांवर आणण्यात आल्याने शेतकर्‍यांवरील धोका वाढल्याचे किसान सभेचे म्हणणे आहे. शिवाय, शेतकर्‍यांकडून 2 ते 5 टक्के प्रीमियम घेतला जात असल्याने आर्थिक भारही वाढला आहे. दरम्यान, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने पीक कापणी अहवाल फेटाळून अनेक शेतकर्‍यांना विमा नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून कृषी विभागाकडून अधिकृत भूमिका स्पष्ट न केल्याने संभ्रम अधिक वाढत आहे. किसान सभेने सरकारकडे मागणी केली आहे की, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यातील बाधित शेतकर्‍यांना जाहीर केलेली भरपाई तात्काळ द्यावी. तसेच सुधारित पीक विमा योजनेतील बदललेले निकष पूर्ववत करून शेतकरीहिताचे निर्णय घ्यावेत. यावेळी हवामान विभागाने ‘एल निनो’च्या संकटाचा इशारा दिल्यामुळे आगामी हंगामात धोका वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेतकर्‍यांना संरक्षण देणारी प्रभावी पीक विमा योजना आवश्यक असल्याचे किसान सभेने स्पष्ट केले आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास शेतकरी पुन्हा रस्त्यावर उतरून केंद्र व राज्य सरकारवर दबाव आणतील, असा इशाराही अ‍ॅड.अजय बुरांडे यांनी दिला आहे.