लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावांपर्यंत पाणी पोहोचवणार : जलसंपदा मंत्री विखे

कर्जत: कुकडी आणि सीना प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील कालव्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांसाठी निधीची कमतरता भासणार नाही. लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावांपर्यंत पाणी पोहोचविण्यासाठी कालव्यांची दुरुस्ती व क्षमता वाढविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील तीन महिन्यांत कुकडी व सीना लाभक्षेत्रातील सर्व कालव्यांचे सर्वेक्षण करून दुरुस्तीचा प्रकल्प अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या. कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील कालव्यांबाबत शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. विखे पाटील म्हणाले, ‘‘गेली अनेक वर्षे कुकडी कालव्याच्या कामाची चर्चा होत आली आहे. यापूर्वी युतीचे सरकार असताना स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या पुढाकाराने १०० किलोमीटर कालव्याचे काम होऊ शकले. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने कुकडी कालव्याच्या कामांचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार केला आहे.’’ महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमांतर्गत सीना कालव्यासाठी १९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या चिलवडी कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी देणे शक्य होणार आहे. तसेच खैरी मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी पाच कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. ‘‘कालव्यांची वहनक्षमता वाढवायची असेल तर दुरुस्तीला पर्याय नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांत कुकडी व सीना लाभक्षेत्रातील सर्व कालव्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर करावेत,’’ असे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करीत असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील एक लाख ३२ हजार शेतकरी कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरले असल्याचेही विखे पाटील यांनी सांगितले.

नदीजोड प्रकल्पातून दुष्काळमुक्तीचा प्रयत्न महायुती सरकारने राज्य दुष्काळमुक्त करण्याचा संकल्प केला असून, नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी, मुळा आणि कृष्णा खोऱ्यात कोकणात वाहून जाणारे पाणी आणण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे, असे विखे पाटील यांनी सांगितले. तालुक्यातील जलालपूर येथे बॅरेज उभारण्याचा दिलेला शब्द पूर्ण होत असून, उजनीचे पाणी खाली जात असल्याने वरच्या भागातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे यासाठी २०० कोटी रुपयांचे काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नीरा नदीचे पाणी उजनीत आणण्याचे काम कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पातून होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

‘‘भूसंपादनाच्या प्रश्नावर १२ तारखेला तहसील कार्यालयात विशेष बैठक घेण्यात येणार आहे. महसूल आणि जलसंपदा विभागाचे अधिकारी एकत्रितपणे शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतील. भूसंपादनाच्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशीही चर्चा करणार आहे.’’ — राधाकृष्ण विखे पाटील, जलसंपदा मंत्री