ज्येष्ठांसाठी १५ कलमी ’हक्क चार्टर’ लागू करा; डॉ. हंसराज वैद्य यांची केंद्र व राज्य शासनाकडे आग्रही मागणी

नांदेड: देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने, सुरक्षिततेने आणि अधिकारपूर्वक जीवन जगण्याची हमी मिळावी, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने १५ कलमी ’ज्येष्ठ नागरिक हक्क चार्टर’ तातडीने लागू करावे, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ नागरिक नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक तथा उत्तर मराठवाडा प्रादेशिक विभाग फेस्कॉमचे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी केली आहे.

गुरुपौर्णिमेच्या निमित्ताने राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, मुख्यमंत्री तसेच इतर सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकार्‍यांना पाठविलेल्या निवेदनातून त्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांकडे सामाजिक न्याय आणि घटनात्मक अधिकारांच्या दृष्टीने पाहण्याचे आवाहन केले आहे. निवेदनात डॉ. वैद्य यांनी जागतिक निकषांनुसार ६० वर्षे वय हेच ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाणित वय मान्य करून ज्येष्ठ नागरिकांचे पालक व कल्याण अधिनियम-२००७, त्याअंतर्गत २०१० चे नियम, २०१३ चे राष्ट्रीय धोरण आणि संबंधित तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ व ४१ च्या भावनेनुसार ज्येष्ठांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘लाडके मायबाप योजना’ सुरू करण्याची मागणी

‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या धर्तीवर ‘लाडके मायबाप योजना’ सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या पात्र ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा किमान ५ हजार रुपये मानधन देण्यात यावे, अशीही मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना ‘राष्ट्रीय संपत्ती’ म्हणून घोषित करावे, विधान परिषद व राज्यसभेवर फेस्कॉममधून एक महिला व एक पुरुष प्रतिनिधीची नियुक्ती करावी आणि ज्येष्ठ नागरिक महामंडळ तातडीने कार्यान्वित करून त्यामध्ये फेस्कॉमच्या प्रतिनिधींना किमान ५० टक्के प्रतिनिधित्व द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

या प्रमुख मागण्यांचाही समावेश:

• स्वतंत्र ज्येष्ठ नागरिक कल्याण मंत्रालय व महाराष्ट्र राज्य ज्येष्ठ नागरिक आयोगाची स्थापना करावी.
• प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक ‘ज्येष्ठ नागरिक भवन’ आणि प्रत्येक गावात ‘विरंगुळा केंद्र’ उभारण्यात यावे.
• शासनाच्या खर्चाने संपूर्ण मोफत आरोग्य कवच आणि अमृत ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्ण करमुक्ती द्यावी.
• एसटी, रेल्वे व इतर सार्वजनिक वाहतुकीत अधिक सवलती व सुलभ सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
• सर्व शासकीय योजनांसाठी ओळखपत्रच ग्राह्य धरावे.
• मरणोत्तर अंत्यसंस्कारासाठी किमान २५ हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे.

ज्येष्ठांना कुटुंबावर ओझे न ठरता सन्मानाने जगता येईल, अशी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करत डॉ. हंसराज वैद्य म्हणाले की, “वरिष्ठांचा सन्मान हा केवळ संस्कृतीचा भाग नसून राष्ट्राच्या प्रगल्भतेचे प्रतीक आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात शासनाने यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना तातडीने न्याय द्यावा.”