रांचीत विद्यार्थी अन् पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री; पेपरफुटीविरोधात आंदोलन, विद्यार्थ्यांविरोधात अश्रूधुराच्या नळकांड्या अन् लाठीचार्ज

रांची : झारखंड लोकसेवा आयोग (JPSC) आणि झारखंड कर्मचारी निवड आयोग (JSSC) भरतीमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याविरोधात आणि पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेलं आंदोलन आता पेटल्याचं चित्र आहे. विद्यार्थ्यांच्या ‘विधानसभा मार्च’दरम्यान प्रचंड गदारोळ झाला असून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांविरोधात लाठीचार्ज केला. विधानसभेला घेराव घालण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि पाण्याच्या फवाऱ्याचा (Water Cannon) वापर केला.

थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करणार – देवेंद्र महतो आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे विद्यार्थी नेते देवेंद्र महतो म्हणाले, “आज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस आहे. परंतु, वाढदिवसाच्या दिवशी विद्यार्थ्यांना अश्रूधूर आणि वॉटर कॅनॉनची भेट देऊन झारखंड सरकार राज्याला कलंकित करत आहे. हा जनसमुदाय पाहून सरकार घाबरले असून हीच गर्दी सरकारची खुर्ची हलवून सोडेल. आता आम्ही कोणत्याही शिष्टमंडळाशी नाही, तर थेट मुख्यमंत्र्यांशीच चर्चा करणार आहोत. जर सरकारला आपली खुर्ची वाचवायची असेल तर आमच्या सर्व मागण्या मान्य कराव्या लागतील.”

जेपीएससीचे माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगतेंना अटक भरती प्रक्रियेतील अनियमितता प्रकरणी सीआयडीने (CID) मोठी कारवाई करत जेपीएससीचे (JPSC) माजी अध्यक्ष एल. ख्यांगते यांना अटक केली आहे. आंदोलनाचा दबाव आणि चौकशीमुळे ख्यांगते यांनी एका दिवसापूर्वी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. सीआयडीने यापूर्वी त्यांची चार वेळा कसून चौकशी केली होती आणि राजीनाम्यानंतर लागलीच दुसऱ्या दिवशी त्यांना बेड्या ठोकण्यात आल्या.

मागण्या मान्य झाल्याचा सरकारचा दावा रविवारी सरकार आणि विद्यार्थी प्रतिनिधींमध्ये पार पडलेल्या तिसऱ्या फेरीच्या बैठकीत सरकारने 14 वी जेपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच ‘टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्रायव्हेट लिमिटेड’ या विवादित वेंडर एजन्सीची चौकशी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ED) करण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र, JSSC CGL परीक्षा रद्द करण्याची मागणी सरकारने अमान्य करत तिची केवळ न्यायिक चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले.

शासकीय समितीने 98 टक्के मागण्या मान्य केल्याचा दावा केला असला तरी, विद्यार्थ्यांनी हा दावा फेटाळून लावत सरकारवर आरोप केले. 13 पैकी केवळ 3 परीक्षा रद्द करण्यास सरकारने संमती दर्शविल्याने असंतोष वाढला असून 10 ऑगस्टच्या विधानसभा मार्चसाठी विद्यार्थ्यांनी सर्वसामान्य जनता व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मागितला होता.