आयुष्यमान भारतचे अपयश

अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ओबामा केअर ही योजना आणली. तिच्यापेक्षा चांगली आणि जगात सर्वाधिक सदस्य असलेल्या आयुष्यमान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) ही योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केली. मोदी यांची ही महत्वाकांक्षी आणि प्रतिष्ठेची योजना आहे. या योजनेला मोदी केअर योजना म्हणूनही ओळखले जाते. देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकांना (बीपीएलधारकांना) आरोग्य विमा प्रदान करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.  

    आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्‍या प्रत्येक कुटुंबासाठी पाच लाखांपर्यंत कॅशलेस आरोग्य विमा या योजनेंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येतो; परंतु वेगवेगळ्या राज्यातील अनुभव विचारात घेतले, तर ही योजना कोरोनाच्या काळात लोकांना आधार देऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती प्रकर्षाने पुढे आली. काही दिवसांपूर्वी भोपाळच्या चिरायू हॉस्पिटलचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता, ज्यात रूग्णालयातील एक कर्मचारी रुग्णाच्या नातेवाइकांशी गैरवर्तन करीत होता. कर्मचार्‍याने व्हिडिओमध्ये म्हटले, की रुग्णालयाच्या मालकाने आयुष्मान कार्डवर कोरोनावर उपचार न करण्याचा आदेश दिला आहे. रुग्णाच्या नातेवाइकांनी याबाबत उलट विचारणा केली, तेव्हा तो कर्मचारी म्हणाला, की आम्ही तुम्हाला याचे उत्तर देणार नाही. आम्ही सरकारला उत्तर देऊ. नंतर याच रुग्णालयात संबंधित रुग्णाचा मृत्यू झाला. भाजपशासित राज्यातही पंतप्रधानांच्या योजनेला रुग्णालये कशी धाब्यावर बसवितात, हे स्पष्ट झाले. बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी आयुष्मान कार्डधारकांना दाखल करुन घेण्यास नकार दिला. कारण सरकारने निश्‍चित केलेला उपचार दर खूपच कमी होता. खासगी रुग्णालये कोरोनावर मोठी रक्कम वसूल करतात. राजधानी दिल्लीच्या शेजारी असलेल्या नोएडा हा उत्तर प्रदेशचा भाग आहे. तिथेही भाजपचे राज्य आहे. तेथील एका रुग्णाला नोएडाच्या एका रुग्णालयात दाखल केले होते. त्यांच्याकडे भारत-पीएमजेवाय आयुष्मान कार्ड होते; परंतु त्यांना रुग्णालयात त्याचा काही फायदा झाला नाही. पंतप्रधान आणि देशाच्या आरोग्यमंत्र्यांना त्यांनी टॅग करुन ट्वीट केले होते; पण कोणीही त्यांचे ऐकले नाही. कानपूर येथील एका व्यक्तीकडे आयुष्मान कार्ड आहे. कानपूरमधील अनेक खासगी रुग्णालयात त्यांनी आपल्या वडीलांना दाखल करण्याचा प्रयत्न केला; पण कोणीही हे कार्ड स्वीकारले नाही. ही काही उदाहरणे आहेत; परंतु आयुष्मान कार्डसंदर्भात अशा अनेक घटना देशभरातून समोर येत आहेत. कोविडवर उपचार करणारी अनेक खासगी रुग्णालये आयुष्मान कार्ड स्वीकारत नाहीत, असा आरोप करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आयुष्मान भारत ही जगातील सर्वात मोठी आरोग्य विमा योजना आहे. ज्याअंतर्गत गरीब कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यासाठी विमा कार्ड बनविले जाते आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत दिले जातात. भारतातील वीस हजारांहून अधिक रुग्णालये या योजनेशी जोडलेली आहेत. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेत एक हजारांहून अधिक आजारांचा समावेश आहे. या योजनेचे दोन भाग आहेत, ज्या अंतर्गत गरीबांना आरोग्य विमा दिला जातो आणि आरोग्याची पायाभूत सुविधा मजबूत केली जाते. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणानुसार, 16 मे रोजी देशात 12 हजार 377 नवीन आयुष्मान कार्ड तयार केले गेले. या वर्षी 16 मे पर्यंत देशात एकूण 15.89 कोटी आयुष्मान कार्ड देण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत एकूण एक कोटी 74 लाख 44 हजार 899 हॉस्पिटल अ‍ॅडमिशनची नोंद झाली आहे. या योजनेंतर्गत कोविड ट्रीटमेंटचा डेटा राज्यांकडे नाही. उत्तर प्रदेशात एकूण एक कोटी 16 लाख 84 हजार 453 कुटुंबे पीएमजेवाय अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. उत्तर प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियानांतर्गत अतिरिक्त आठस लाख 43 हजार 876 कुटुंबांची नोंद झाली आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील 39 टक्के कुटुंबांचा या योजनेत समावेश आहे. या वर्षी एप्रिल 2021 पर्यंत उत्तर प्रदेशात या योजनेंतर्गत सात लाख पाच हजार 904 रूग्णालयात दाखल झाले असून एकूण सात 735 कोटी 76 लाख 26 हजार 345 रुपये खर्च झाले आहेत; परंतु या योजनेंतर्गत किती कोविड रूग्णांवर उपचार केले गेले आहेत? किती खर्च झाला हा डेटा स्वतंत्रपणे उपलब्ध नाही. मध्य प्रदेशात ही योजना आयुष्मान भारत मध्य प्रदेश नवनिर्माण योजना या नावाने चालू आहे. सरकारचा असा दावा आहे की, राज्यातील 74 टक्के कुटुंबे या योजनेखाली येतात. या वर्षी मध्य प्रदेशात आतापर्यंत सात लाख 54 हजार 419 हॉस्पिटल अ‍ॅडमिशन या योजनेअंतर्गत झाले आहेत, ज्यावर सरकारने दहा अब्ज रुपयांहून अधिक खर्च केले आहेत. मध्य प्रदेशातही कोविड रुग्णांचा या योजनेंतर्गत लाभ घेतल्याचा डेटा स्वतंत्रपणे उपलब्ध नाही. राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबच्या पीएमजेवाय योजनेचा डेटा वेबसाइटवर उपलब्ध नाही. या योजनेंतर्गत किती कोरोनाबाधितांवर उपचार सुरू आहेत, याची माहिती उपलब्ध नाही. जेव्हा राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण (एनएचए) च्या अधिकार्‍यांशी याबाबत बोलले गेले, तेव्हा ते म्हणाले की, अद्याप डेटा गोळा करण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारने खासगी रुग्णालयांना आयुष्मान कार्डधारकांवर मोफत कोरोना उपचार करण्याचे निर्देश दिले होते; परंतु वास्तविकता अशी आहे, की फारच कमी खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना दाखल करुन घेतले. शासकीय दर कमी असल्याने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांना कोरोनावर या योजनेंतर्गत उपचार करण्यास नकार दिला.