मार्क जुकरबर्ग यांच्याकडून बिनशर्त माफी; केंद्र सरकारचा कडक इशारा

नवी दिल्ली: समाजमाध्यम क्षेत्रातील आघाडीची संस्था मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग यांनी भारत सरकारची बिनशर्त माफी मागितल्याची माहिती समोर आली आहे. बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर, कृत्रिम तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने तयार करण्यात आलेल्या बनावट दृश्यफिती, दिशाभूल करणारा आशय तसेच व्यासपीठावरील आशय नियंत्रणातील त्रुटींवर सरकारने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सरकारी सूत्रांच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात संसदीय समितीने मेटाला तीन दिवसांच्या आत बिनशर्त माफी मागण्याचा आदेश दिला होता. तसेच निर्धारित मुदतीत समाधानकारक भूमिका न घेतल्यास भारतात मेटाला मिळणारे कायदेशीर संरक्षण, सवलती आणि नियामक सुविधांचा फेरआढावा घेतला जाईल, असा स्पष्ट इशाराही समितीने दिला होता. याप्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये सलग दोन दिवस चर्चा सुरू आहे. सरकारने मेटाच्या जागतिक पातळीवरील वरिष्ठ प्रतिनिधींना नवी दिल्ली येथे बोलावले असून, बैठकीच्या पहिल्या टप्प्यात विविध मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. विशेषतः बाललैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर रोखण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा, बनावट दृश्यफितींवर नियंत्रण, चुकीची माहिती रोखणे आणि वापरकर्त्यांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक उपाययोजना यावर सरकारने भर दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समाजमाध्यमावर प्रसिद्ध केलेली एक दृश्यफित हटवण्यात आल्यामुळेही केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केली होती. 23 जुलै रोजी प्रसिद्ध झालेल्या त्या दृश्यफितीत पंतप्रधानांनी परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटनांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच अशा गुन्ह्यांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांची आवश्यकता असल्याचे मत त्यांनी मांडले होते. ही दृश्यफित हटवल्यानंतर सरकारने मेटाकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, भारतातील कायदे, वापरकर्त्यांची सुरक्षा आणि सार्वजनिक हित यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. समाजमाध्यमांवर प्रसारित होणाऱ्या बेकायदेशीर, दिशाभूल करणाऱ्या आणि समाजहिताला बाधा पोहोचवणारा आशयावर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.