नवी दिल्ली : युद्ध, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय आ

नवी दिल्ली : युद्ध, जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या तीन दिवसीय आढावा बैठकीतील पतधोरण आज बुधवारी जाहीर होणार आहे. सकाळी दहा वाजता गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या हस्ते हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित केला जाणार असून, देशाच्या आर्थिक दिशादर्शक ठरणार्या या घोषणेवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सोमवारी सुरू झालेली ही बैठक दुसर्या दिवशीही सुरू राहिली असून, चालू आर्थिक वर्षातील ही पहिली आढावा बैठक आहे. वाढत्या तेलाच्या किमती, जागतिक बाजारातील चढउतार आणि चलनवाढीचा दबाव यामुळे केंद्रीय बँकेसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा परिस्थितीत व्याजदर धोरणाबाबत संतुलित निर्णय घेणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, सध्याच्या अनिश्चित वातावरणात रिझर्व्ह बँक रेपो दरात कोणताही बदल न करता तो 5.25 टक्क्यांवर कायम ठेवण्याची शक्यता अधिक आहे. रेपो दर म्हणजे बँकांना अल्प मुदतीसाठी दिल्या जाणार्या कर्जावरील व्याजदर असून, त्याचा थेट परिणाम कर्जाचे हप्ते, ठेवीवरील व्याज आणि गुंतवणुकीच्या प्रवाहावर होत असतो. यापूर्वी फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या बैठकीतही रेपो दर 5.25 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता. मात्र, मागील वर्षभरात रिझर्व्ह बँकेने एकूण 1.25 टक्क्यांची कपात करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. डिसेंबर महिन्यात शेवटची कपात करण्यात आली होती. दरम्यान, पश्चिम आशियातील वाढता संघर्ष आणि कच्च्या तेलाच्या किंमतींतील चढ-उतार यामुळे देशांतर्गत महागाईवर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेचा आजचा निर्णय केवळ व्याजदरापुरता मर्यादित न राहता, पुढील आर्थिक धोरणाची दिशा स्पष्ट करणारा ठरणार आहे. आर्थिक क्षेत्र, उद्योगजगत आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठीही हा निर्णय महत्त्वाचा असून, कर्जदर आणि गुंतवणुकीच्या धोरणांवर त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

COMMENTS