किनवट आरोग्य विभागात ’लक्ष्मी दर्शन’चा विळखा; ’आशा’ स्वयंसेविकेच्या हक्कावर भ्रष्टाचाराची कुर्‍हाड!

किनवट : नियम हे सर्वसामान्यांसाठी असतात की फक्त पैसे उकळण्यासाठी? हा प्रश्न सध्या किनवट तालुक्यात गाजत आहे. जलधारा ग्रामपंचायतीमधील एका उच्चशिक्षित महिलेची ’आशा’ स्वयंसेविका पदावरील निवड रद्द करण्यामागे नियमांचा आधार नसून चक्क 3.50 लाखांची ’अर्थपूर्ण’ मागणी असल्याचा खळबळजनक आरोप समोर आला आहे. प्रशासकीय भ्रष्टाचार आणि सत्तेच्या खेळात एका सुशिक्षित महिलेचा बळी दिला जात असल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात संताप व्यक्त होत आहे.
जलधारा येथील रेणुका श्रीराम पाचपुते यांची निवड ग्रामसभेने अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केली होती. नियुक्तीनंतर त्यांनी रीतसर प्रशिक्षण पूर्ण केले आणि कामाचा मोबदला (मानधन) देखील स्वीकारला. मात्र, अचानक ’तीन अपत्ये’ असल्याचा मुद्दा उकरून काढून त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात आली. विशेष म्हणजे, ज्या तिसर्‍या अपत्याचा दावा केला जात आहे, ते अपत्य त्यांनी रीतसर दत्तक दिलेले आहे. तरीही केवळ निवडीला खीळ घालण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. रेणुका पाचपुते यांनी लावलेले आरोप थेट तालुका आरोग्य प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभारावर बोट ठेवणारे आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार.निवड कायम ठेवण्यासाठी त्यांच्याकडे 3 लाख 50 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. त्यापैकी 50 हजार रुपये ऑनलाइन स्वीकारले गेले. उर्वरित 3 लाख रुपये देण्यास असमर्थता दर्शवताच, ’तीन अपत्यांचे’ निमित्त पुढे करून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली. एकीकडे शासन पारदर्शकतेचा ढोल वाजवते, तर दुसरीकडे गरिबांच्या नोकरीसाठी लाखांच्या बोली लावल्या जातात. हा भ्रष्टाचार आहे की अधिकारपदाचा माज? असा संतप्त सवाल आता ग्रामस्थांमधून विचारला जात आहे. ज्या जलधारा ग्रामपंचायतीने रेणुका यांच्या निवडीचा ठराव उत्साहाने मंजूर केला, त्यांनीच नंतर आपली शिफारस मागे घेण्याचे ’पाप’ केले. विरोधात असलेल्या काही समाजकंटकांच्या दबावाखाली किंवा भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या सांगण्यावरून हा निर्णय बदलला गेला का? असा संशय बळावला आहे. तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांनी कागदपत्रांची पडताळणी करूनच नियुक्ती दिली असताना, आता ग्रामपंचायतीवर गुन्हे दाखल करण्याऐवजी पीडित महिलेलाच पदावरून हटवणे म्हणजे ’चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याचा प्रकार आहे. न्याय मिळवण्यासाठी सर्व दरवाजे ठोठावून थकलेल्या रेणुका पाचपुते यांनी आता टोकाचा पवित्रा घेतला आहे. 1 मे 2026 (महाराष्ट्र दिन) पर्यंत जर त्यांना न्याय मिळाला नाही आणि दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली नाही, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.वरिष्ठ अधिकारी या ’भ्रष्ट व्हायरस’वर तातडीने जालीम उपाय करणार की एखाद्या महिलेचा बळी जाण्याची वाट पाहणार? या प्रकरणातील ’ऑनलाइन’ व्यवहार हे भ्रष्टाचाराचे जिवंत पुरावे असतानाही प्रशासन गप्प का?आता लक्ष लागून आहे ते जिल्हा प्रशासनाच्या कारवाईकडे!