नगरपरिषदेचा ’काविळ’ की दुटप्पी न्याय?;अतिक्रमणांना अभय, मालकी हक्काच्या जागेला मात्र ’नोटीस’चा फास!

किनवट : किनवट नगरपरिषद सध्या आपल्या अजब कार्यपद्धतीमुळे शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. एकीकडे नगरपरिषदेच्या स्वतःच्या मालकीच्या जागांवर आणि पूरबाधित क्षेत्रात टोलेजंग पक्की बांधकामे उभी राहून ती चक्क भाड्याने चढवली जात असताना प्रशासन ’ढिम्म’ आहे. मात्र, दुसरीकडे एखाद्या नागरिकाने आपल्या हक्काच्या खाजगी जागेवर साधे टिनशेड टाकले, तर प्रशासन तातडीने ’सक्रीय’ होऊन नोटिसांचा पाऊस पाडत आहे. नगरपरिषदेच्या या ’सोयीस्कर’ भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त होत असून, हा न्याय नक्की कोणासाठी? असा सवाल विचारला जात आहे.
अतिक्रमणांकडे ’अर्थपूर्ण’ दुर्लक्ष? शहरातील अनेक मोक्याच्या जागांवर आणि पूरबाधित क्षेत्रात नियम धाब्यावर बसवून अवैध अतिक्रमणे करण्यात आली आहेत. यातील काही ठिकाणी तर चक्क पक्की बांधकामे करून दुकाने थाटण्यात आली असून, त्यातून अव्वाच्या सव्वा भाडे वसूल केले जात आहे. प्रशासनाच्या डोळ्यादेखत हे सर्व सुरू असताना, तिकडे जाणार्‍या फाईल्स नेमक्या कोणत्या टेबलाखाली दबल्या जातात, हे गुलदस्त्यातच आहे. या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे धाडस न दाखवणारे प्रशासन सामान्यांच्या बाबतीत मात्र वाघासारखे डरकाळी फोडताना दिसत आहे. सामान्यांच्या पत्राला कायद्याचा अटकाव ताजा प्रकार बरकत बद्रोद्दीन भारवानी यांच्या खाजगी मालकीच्या जागेवरील अस्थायी टिनशेडच्या बांधकामावरून समोर आला आहे. ज्या ठिकाणी अधिकृत मालकी हक्क आहे, तिथे साध्या निवार्‍यासाठी किंवा व्यवसायासाठी पत्रे टाकले तरी नगरपरिषदेचे अधिकारी तात्काळ ’महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966’ चे पुस्तक उघडून बसतात. नियम पाळणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहेच, पण नियम फक्त सामान्यांसाठीच आणि ’बड्या’ अतिक्रमकांसाठी सवलत, हा कोणता न्याय? अशी खोचक चर्चा आता चौकाचौकात रंगू लागली आहे. प्रशासनाचा ’चष्मा’ बदलण्याची गरज नगरपरिषदेने पाठवलेली 24 तासांची अल्टिमेटम नोटीस सध्या शहरात ’शालजोडे’ टीकेचा विषय ठरली आहे. स्वतःचे दात आणि स्वतःचेच ओठ अशी अवस्था झालेल्या प्रशासनाला स्वतःच्या मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमणे दिसत नाहीत का? की तिथे कारवाई करण्यासाठी मुहूर्त सापडत नाहीये? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. प्रशासनाने जर आपली ही दुटप्पी भूमिका बदलली नाही, तर आगामी काळात नगरपरिषदेच्या या ’निवडक’ कारवाई विरुद्ध जनक्षोभ उसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता मुख्याधिकारी यावर काय भूमिका घेतात आणि शहरातील ’मोठ्या’ अतिक्रमणांवर कधी बुलडोझर फिरवतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.