आरोग्य विभागाची ‘आरोग्यदायी’ कमाई ?

आशाताईंच्या मानधनावर डल्ला अन् कागदावर पळाल्या भरारी पथकाच्या गाड्या!

किनवट : लोकांच्या आरोग्याची काळजी वाहण्याची जबाबदारी ज्या खांद्यावर आहे, त्याच खांद्यांनी आता स्वतःच्या “आर्थिक प्रगतीचा” भार उचलल्याचे दिसतेय. शासनाचा कोणताही अधिकृत आदेश किंवा जीआर नसताना एका आदिवासी आशा सेविकेला ‘तीन अपत्ये’ असल्याचे गोंडस कारण देऊन घरी पाठवून दिले आणि दुसरीकडे खाजगी प्रिंटींग प्रेसच्या मदतीने लाखो रुपयांचा ‘रजिस्टर उद्योग’ थाटला! तालुका आरोग्य अधिकारी साहेबांच्या या अत्यंत ‘कुशल’ कारभाराची कथा आता थेट राज्याच्या अनुसूचित जमाती कल्याण समितीपर्यंत पोहोचली आहे.

शासनाने असा कोणताही निर्णय जारी केलेला नसताना आणि संबंधित महिलेची तिन्ही अपत्ये जुलै २०२० पूर्वीची (म्हणजेच नियमांच्या जुन्या काळातील) असतानाही, ५ महिने सेवा व प्रशिक्षण घेतलेल्या रेणुका पाचपुते या आदिवासी आशा सेविकेची निवड अचानक रद्द करण्यात आली. कायद्याचा अभ्यास साहेबांनी कधी केला, की हा केवळ ‘आपलाच कायदा’ चालवण्याचा प्रकार आहे, असा सवाल आता विचारला जात आहे. सरकारी योजनेची कामे सरकारी नियमाने व्हावीत, असा नियम असतो. पण साहेबांनी कोणत्याही निविदेविना एका खाजगी प्रिंटींग प्रेसशी ‘सूत जुळवून’ ६ नमुन्यांची रजिस्टर्स छापून घेतली. नॅशनल हेल्थ मिशन चा लोगो मारून ही रजिस्टर्स ८ हजार ते १० हजार रुपयांना बिचाऱ्या आशा सेविकांच्या पदरी सक्तीने मारण्यात आली. या ‘रजिस्टर विक्री’ अभियानाचा खरा मास्टरमाईंड कोण, हे शोधण्यासाठी आता मोठ्या संशोधनाची गरज उरलेली नाही.

संवेदनशील आदिवासी भागात विशेष आरोग्य सेवेसाठी मिळणाऱ्या निधीतून भरारी पथकांच्या गाड्या कागदावरच सुसाट पळाल्याचा वास येत आहे. गाड्यांचे लॉगबुक, डॉक्टरांचे दौरे आणि जीपीएस ट्रॅकर यांची ‘जुळवाजुळव’ केली तर मोठा आर्थिक फुगा फुटण्याची शक्यता आहे. उपकेंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी येणारा प्रत्येक उपकेंद्राचा ३८,००० चा निधी थेट खर्च न करता एका निवृत्त कर्मचाऱ्याच्या हाती सूत्रे देऊन, कोऱ्या धनादेशांवर सह्या घेऊन बनावट पावत्यांचा नवा ‘अकाउंटिंग पॅटर्न’ इथे राबवला जात आहे. आदिवासींच्या आरोग्यासाठी आलेला निधी आणि त्यांच्या रोजगारावर डल्ला मारणाऱ्या या ‘तत्पर’ कारभाराची पोलखोल आता पुराव्यानिशी झाली आहे. आता विधानसभा समिती या ‘आजारी’ कारभारावर तात्काळ शस्त्रक्रिया करणार की केवळ आश्वासनांची मलमपट्टी लावून प्रकरण थंड बस्त्यात घालणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.