सुटकेची आशा

भारतासारख्या देशात आपत्ती व्यवस्थापनाचा कायदा होऊन 18 वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी, आपत्ती व्यवस्थापनाकडे आपण आजही गांभीर्याने बघतांना दिसून येत नाही. खरंतर उत्तराखंड राज्यात ठणक खडक नसल्यामुळे या भागामध्ये खोदकाम करणे जिकिरीचे असतांना, या ठिकाणी बोगदा तयार करण्याचे काम करण्यात येत आहे. खरंतर बोगदा कोसळल्यामुळे 41 कामगार या बोगद्यात अडकले असतांना, त्यांची 10 दिवसांनंतरही सुटका होत नाही, हेच आपल्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे दोष आहेत. खरंतर उत्तराखंड भागात रस्ते खोदतांना, बोगदे तयार करतांना संपूर्ण काळजी घेण्याची गरज आहे. कुठे रस्ता खचू शकतो, कुठे बोगदा खचू शकतो, याची संपूर्ण माहिती घेवूनच काम करणे अपेक्षित असतांना, या कामगारांना मृत्यूच्या खाईत लोटून काम करण्याचा प्रयत्न या व्यवस्थेने चालवल्याचेच दिसून येत आहे. वास्तविक पाहता दोन-तीन दिवसांमध्येच या कामगारांची सुटका व्हायला हवी होती. त्यासाठी उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान आणून उपाययोजना करण्याची गरज होती. मात्र सर्व मार्ग फोल ठरतांना दिसून येत आहे. या कामगारांच्या कुटुंबियांनी ठाहो फोडत संताप व्यक्त केला आहे. सिल्क्यारा बोगदा कोसळल्यामुळे याठिकाणी 41 कामगार तब्बल 10 दिवसांपासून अडकलेले आहेत. त्यांची सुटका करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असले तरी यश मिळतांना दिसून येत नाही. मात्र 10 व्या दिवशी या कामगारांचा एक व्हिडिओ समोर आला आहे. त्याचबरोबर बचावकार्यांना दहाव्या दिवशी आशेचा किरण सापडतांना दिसून येत आहे. कारण दहा दिवसांनंतर पहिल्यांदाच या कामगारांना डाळ आणि खिचडी पाठवण्यात आली आहे. हे अन्न 6 इंच रुंद पाईपद्वारे बाटल्यांमध्ये भरून कामगारांना पाठवले जात होते. दरम्यान, बोगद्याच्या आतील पहिला व्हिडिओही समोर आला आहे. यामध्ये पाहता येईल की, बोगद्यात कामगार कोणत्या परिस्थितीत राहत आहेत. यावेळी बचावकार्यात सहभागी असलेल्या अधिकार्‍यांनी वॉकीटॉकीद्वारे कामगारांशी संवादही साधला. त्यामुळे या कामगारांच्या सुटकेची आशा अजूनही जिंवत असल्याचे दिसून येत आहे.  बोगद्यातून कामगारांना वाचवण्यात सहभागी असलेले कर्नल दीपक पाटील म्हणाले की, आम्ही बोगद्यात अडकलेल्या लोकांना अन्न, मोबाईल फोन आणि चार्जर पाठवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्ही आत वायफाय कनेक्शन लावण्याचा प्रयत्न करू. डीआरडीओचे रोबोटही काम करत आहेत. मात्र रोबोट यांना कच्च्या रस्त्यांवर चालता येईल की नाही, हा देखील गंभीर प्रश्‍न आहे. बोगद्यातून कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी 5 योजना आखण्यात आल्या आहेत. सध्या एजन्सी दोन योजनांवर काम करत आहेत. खरंतर 41 कामगार या बोगद्यात 10 दिवसांपासून काय करत असतील, त्यांना झोप येत असेल का, त्यांना 10 दिवसांनंतर डाळ आणि खिचडी मिळाली आहे, यापूर्वी केवळ सुकामेवा आणि पाणी देण्यात आलेले होते. त्यामुळे कामगार कोणत्या परिस्थितीमध्ये 10 दिवसांपासून राहत आहे, याची कल्पना न केलेली बरी. त्या कामगारांची सुटका करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करून सुटका करण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर नैसर्गिक संकटांच्या काळात मूलभूत सुविधांचे गांभीर्य आणि कमकुवत वाहतूक व्यवस्थेमुळे आपत्तीचे धोके अधिकच वाढत आहेत. ते टाळण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र, इतर देशांच्या तुलनेत भारताचे आपत्ती व्यवस्थापन कमकुवत असल्याचे एका सर्वेक्षणात पुढे आले होते. भविष्यात त्यात सुधारणा न झाल्यास नैसर्गिक संकटांसह इतरही संकटांना भारताला सामोरे जावे लागेल, असा धोक्याचा इशारा आपत्ती व्यवस्थापनाच्या जागतिक अहवालात देण्यात आला आहे. त्यामुळे भारतासारख्या 140 कोटी लोकसंख्येच्या देशेने आपत्ती व्यवस्थापनात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.