अखेर सहा महिन्यांनंतर तामसा ग्रामपंचायतीला प्रशासक; प्रलंबित प्रश्न सुटण्याची नागरिकांना आशा

तामसा : हदगाव तालुक्यातील तामसा ग्रामपंचायतीला अखेर तब्बल सहा महिन्यांनंतर प्रशासक मिळाला असून पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी सतीश फुलारी यांनी प्रशासक म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. प्रशासकाविना सुरू असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या कारभाराला आता दिशा मिळणार असून पाणीपुरवठा, विकासकामे, अतिक्रमण आणि इतर रखडलेले प्रशासकीय प्रश्न मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.

तामसा ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ फेब्रुवारी महिन्यात संपल्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया लांबल्यामुळे शासनाने कार्यकाळ संपलेल्या सरपंचांकडेच प्रशासकाची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तामसाच्या तत्कालीन सरपंचांनी आरोग्याचे कारण देत ही जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. परिणामी, तब्बल सहा महिन्यांपासून ग्रामपंचायत प्रशासकाशिवायच चालत होती. या काळात गटविकास अधिकार्‍यांच्या मर्जीतील ग्रामसेवक अथवा प्रशासक नेमण्याच्या अटीमुळेच नियुक्ती रखडल्याचा आरोप नागरिकांकडून सातत्याने करण्यात आला. प्रशासक नियुक्तीतील विलंबामुळे ग्रामपंचायतीचा कारभार ठप्प झाल्याची भावना व्यक्त होत होती. या संदर्भात सातत्याने प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत जिल्हा प्रशासनाने रुई (धा.) व पळसा विभागाचे विस्तार अधिकारी सतीश फुलारी यांची तामसा ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. सुरुवातीला त्यांनीही आरोग्याचे कारण पुढे करत पदभार स्वीकारण्यास लेखी नकार दिला होता. मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या निर्देशानंतर त्यांनी अखेर प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारला. प्रशासक नसल्यामुळे मागील सहा महिन्यांत शहरातील पाणीटंचाई, विकासकामे, अनधिकृत बांधकामे, वाढते अतिक्रमण, स्वच्छता आणि इतर अनेक प्रशासकीय प्रश्न प्रलंबित राहिले. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती प्रशासनाविषयी तीव्र नाराजी होती. आता नव्या प्रशासकांसमोर रखडलेली विकासकामे मार्गी लावणे, नागरिकांच्या मूलभूत समस्या सोडविणे आणि ग्रामपंचायतीच्या प्रशासनावरचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे मोठे आव्हान आहे. तामसा ग्रामपंचायतीचा हा काटेरी मुकूट नवे प्रशासक कितपत समर्थपणे पेलतात, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह कायम

तामसा परिसरात अनुभवी व पात्र विस्तार अधिकारी उपलब्ध असतानाही स्थानिक अधिकार्‍यांना डावलून दुसर्‍या विभागातील अधिकार्‍याची प्रशासक म्हणून नियुक्ती का करण्यात आली, याबाबत गावात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. या निर्णयामागे केवळ प्रशासकीय गरज होती की इतर काही कारणे, असा प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत. प्रशासनाने या नियुक्तीबाबत पारदर्शक भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे.