भोकर : वनविभागाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण किंवा निकृष्ट दर्जाची अस

भोकर : वनविभागाच्या कामकाजाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही प्रत्यक्षात कामे अपूर्ण किंवा निकृष्ट दर्जाची असल्याचे चित्र समोर येत आहे. पैसा आडवा, माती जिरवा अशीच परिस्थिती सध्या दिसून येत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये रंगत आहे.
सीताखंडी (नांदेड वनविभाग नांदेड) येथील वनक्षेत्रात टी.सी.एम. योजनेअंतर्गत सुमारे 1400 मीटर लांबीची नाली बांधकाम करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र या कामात गंभीर त्रुटी आढळून येत आहेत. नाली खोदकामातून निघालेला मुरूम व माती ही नियमांनुसार खालच्या बाजूस टाकणे अपेक्षित असताना, ती उलट चढावर-वरच्या बाजूस टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी, सद्यस्थितीत ही नाली अंशतः भरून गेलेली (भुजलेली) दिसत आहे. येत्या पावसाळ्यात पाण्याचा प्रवाह वरून खाली येताना वरच्या बाजूस टाकलेला मुरूम व माती पुन्हा नालीत वाहून येऊन ती पूर्णतः भरून जाऊन नष्ट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लाखो रुपये खर्चून केलेले काम अशा प्रकारे भुईसपाट होत असेल, तर हा जनतेच्या पैशाचा सरळ अपव्यय असल्याची टीका जाणकारांकडून केली जात आहे. संबंधित जबाबदार कर्मचारी व अधिकार्यांवर कर्तव्यात कसूर केल्याबद्दल कारवाई का केली जात नाही, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. सदर काम मंजूर अंदाजपत्रक व तांत्रिक निकषांनुसार झाले नसल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. केवळ कागदोपत्री कामे पूर्ण दाखवून निधीचा अपव्यय करण्यात आल्याचा आरोपही स्थानिकांकडून होत आहे. वनक्षेत्र संवर्धन, वृक्षारोपण तसेच मृद व जलसंधारणासाठी शासनाकडून दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो. मात्र प्रत्यक्ष पाहणीमध्ये अनेक ठिकाणी लावलेली झाडे वाळलेली दिसतात, तर काही कामे फक्त कागदावरच पूर्ण दाखवली गेल्याचेही समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, काही प्रकल्पांमध्ये कामाची गुणवत्ता अत्यंत खालावलेली असून, योग्य देखरेखीअभावी सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय होत असल्याचे दिसते. संबंधित अधिकार्यांनी वेळोवेळी पाहणी न केल्यामुळे ठेकेदार मनमानी करत असल्याचीही चर्चा आहे. याबाबत स्थानिक नागरिकांनी संताप व्यक्त करत तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकार्यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन वस्तुस्थितीची चौकशी करावी आणि निधीचा योग्य व पारदर्शक वापर सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

COMMENTS