कायद्याचा ’बडगा’ गरिबांना अन् नियमांचे ’झोपाळे’ बड्यांना! किनवट आरोग्य विभागाचा अजब कारभार

किनवट : ’कायद्याच्या समोर सर्व समान’ हे वाक्य संविधानाच्या पुस्तकात वाचायला छान वाटते, पण किनवटच्या तालुका आरोग्य विभागात मात्र ’ज्याची काठी, त्याची म्हैस’ असाच काहीसा प्रकार सुरू असल्याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (लहान कुटुंबाचे घोषणापत्र) नियम, 2005 चा आधार घेत एका गरीब आशा स्वयंसेविकेचा रोजगार हिरावला जातो, मात्र त्याच नियमाची ऐशीतैशी करणार्‍या एका ’बड्या’ अधिकार्‍याला प्रशासनाचे ’सुरक्षा कवच’ लाभले आहे. हा प्रकार म्हणजे ’गरिबाला फाशी आणि गुन्हेगाराला खुर्ची’ असाच काहीसा संतापजनक प्रकार आहे.
जलधारा येथील आशा स्वयंसेविका रेणुका श्रीराम पाचपुते यांच्यावर 13 मार्च 2025 रोजी प्रशासनाने कारवाईचा हातोडा चालवला. कारण दिले गेले-’दोनपेक्षा जास्त अपत्ये’. धक्कादायक बाब अशी की, पीडितेचा आणि कर्मचारी संघटनेचा दावा आहे की, त्यांचे तिसरे अपत्य हे शासन निर्णय लागू होण्यापूर्वीचे आहे. तरीही, तालुका आरोग्य अधिकार्‍यांनी पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून ही कारवाई केल्याचा आरोप आहे. एका बाजूला शासनाच्या ’लहान कुटुंब’ योजनेची अंमलबजावणी करताना एका महिलेचा हक्काचा घास हिरावला गेला, पण दुसरीकडे प्रशासनाचे डोळे स्वतःच्याच कार्यालयातील ’मोठ्या माशांकडे’ पाहताना का मिटले जातात? जेव्हा रेणुका पाचपुते यांनी या कारवाईमागे आर्थिक हितसंबंध आणि भ्रष्टाचाराचा संशय व्यक्त केला, तेव्हा पारदर्शक चौकशी होणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाने आपला ’रौद्र अवतार’ धारण करत चक्क पोलीस अधीक्षकांना पत्र लिहून पीडितेवरच ’प्रतिबंधात्मक कारवाई’ करण्याची मागणी केली. अन्यायाविरुद्ध दाद मागणार्‍या एका महिलेचा आवाज थेट पोलीस बळाचा वापर करून दाबण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे प्रशासकीय दडपशाहीचा कळस मानला जात आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी संघटनेचे राज्याध्यक्ष दिनानाथ जोंधळे आणि सरचिटणीस सुरेश आरगुलवार यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांना पाठवलेल्या पत्रात प्रशासकीय नंगा नाच चव्हाट्यावर आणला आहे:  ज्या वरिष्ठ अधिकार्‍याला 2006 मध्ये (नियम लागू झाल्यावर) तिसरे अपत्य झाले, ते आजही दिमाखात पदावर कसे? त्यांच्यावर कारवाईची हिंमत प्रशासन का दाखवत नाही? गट ‘अ’ ते ‘ड’ मधील अनेक कंत्राटी डॉक्टर आणि अधिकारी 3-4 मुले असतानाही ’अपात्र’ का ठरत नाहीत? गरिबांना कामावरून काढण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार का? नांदेडच्या जिल्हा आरोग्य अधिकार्‍यांनी 30 एप्रिल 2026 रोजी एक कडक परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार, 23 जुलै 2020 नंतर ज्यांना दोनपेक्षा जास्त मुले आहेत, त्यांची सेवा खंडित करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे परिपत्रक फक्त नवीन भरती झालेल्या ’आशा’ आणि ’गटप्रवर्तकांसाठी’ आहे की वर्षानुवर्षे माहिती लपवून खुर्ची उबवणार्‍या अधिकार्‍यांसाठीही? स्वतःच्या कार्यालयातील पापे धुण्यासाठी प्रशासन धोरणात्मक पावले उचलणार की पुन्हा ’बळीचा बकरा’ गरिबांनाच बनवणार? प्रशासनाने जर आपले ’पिक अँड चूज’ (निवडक न्याय) धोरण बदलले नाही आणि रेणुका पाचपुते यांना त्वरित कामावर रुजू करून घेतले नाही, तर महाराष्ट्र राज्य आरोग्य कर्मचारी व अधिकारी संघटना आक्रमक झाली आहे. आम्ही मंत्रालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण करू, पण प्रशासकीय जुलूम सहन करणार नाही, असा स्पष्ट इशारा जोंधळे यांनी दिला आहे. किनवट आरोग्य विभागाचा हा ’दोन तोंडी’ कारभार आता चव्हाट्यावर आला आहे. नियमांची अंमलबजावणी करताना गरिबाला एक न्याय आणि श्रीमंताला दुसरा, हा दुजाभाव थांबवून प्रशासन पारदर्शकता दाखवते की आपल्याच सहकार्‍यांचे ’गुपित’ पदराआड लपवते, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.