किनवटच्या दुर्गम आदिवासी पाड्यांचा वनवास संपणार? रस्ते मंजुरीचे प्रस्ताव राज्य शासनाच्या दरबारी!प्रशासकीय हालचालींना वेग; ’मुख्यमंत्री ग्रामसडक’ आणि ’आदिवासी उपयोजने’तून निधीची प्रतीक्षा

किनवट : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही किनवट तालुक्यातील डोंगराळ आणि अतिदुर्गम भागातील आदिवासी बांधवांच्या नशिबी असलेला ’रस्तेविहीन’ वनवास आता संपण्याची चिन्हे आहेत. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेने तयार केलेले नवीन प्रस्तावांचे संच आता राज्य शासनाच्या अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले आहेत.
याबाबत विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेली माहिती अशी की, तालुक्यातील दुर्गम असलेल्या वरगुडा, प्रेमनगर, जगदंबा तांडा, वाघदरी, अशा अनेक आदिवासी पाड्यांना व तांड्यांना आजही बारमाही रस्त्यांची प्रतीक्षा आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या गावांचा संपर्क शहराशी तुटतो. रस्ता नसल्याने खाटेवरून रुग्ण दवाखान्यात न्यावे लागतात, तर विद्यार्थ्यांना चिखलातून वाट काढत शाळा गाठावी लागते. आरोग्य, शिक्षण आणि दळणवळणाच्या या गंभीर समस्यांची दखल घेत प्रशासनाने आता ’क्शन मोड’मध्ये काम सुरू केले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जिल्हा परिषदेने तयार केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात केवळ रस्त्यांचाच नव्हे, तर डोंगराळ भागातील अवघड वळणे, ओढ्या-नाल्यांवरील पूल आणि मुख्य राज्य महामार्गांना जोडणार्‍या पक्क्या रस्त्यांचा समावेश आहे. हे प्रस्ताव प्रामुख्याने ’मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना’ आणि ’आदिवासी उपयोजना’ अंतर्गत पाठवण्यात आले आहेत. ज्या गावांनी आणि पाड्यांनी अनेक वर्षांपासून रस्त्यांसाठी लढा दिला आहे, अशा गावांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. दुर्गम भागातील नागरिकांनी रस्ते मंजुरीसाठी वेळोवेळी निवेदने दिली होती, आंदोलने केली होती. आता चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात असल्याने, शासन या प्रस्तावांना तातडीने प्रशासकीय मंजुरी देऊन निधी कधी उपलब्ध करून देते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.प्रशासकीय पातळीवर फाईल पुढे सरकली असली तरी, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईपर्यंत आमचा पाठपुरावा सुरूच राहील. पावसाळ्यापूर्वी काही तांत्रिक कामे मार्गी लागल्यास आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा मिळेल. अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे.