शिक्षकांना अहवाल आता एकदाच द्यावा लागणार; दररोजच्या माहिती अपडेटच्या कामापासून मुक्तता

शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा निर्णय

देवळाली प्रवरा : राज्यातील प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना दररोज विविध पोर्टल, ॲप्स आणि ऑनलाइन लिंकद्वारे माहिती सादर करण्याच्या जाचातून मोठा दिलासा मिळाला आहे. अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने सकारात्मक निर्णय घेत शिक्षकांकडून विविध अहवालांचे संकलन आठवड्यातून केवळ शनिवारी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत, अशी माहिती संघाचे राज्य संयुक्तसचिव राजेंद्र निमसे यांनी दिली.

अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने ४ जून २०२६ रोजी शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण सहसंचालक रमाकांत काठमोरे यांची भेट घेऊन या संदर्भात सविस्तर निवेदन सादर केले होते. शिक्षकांवरील वाढत्या प्रशासकीय ताणाची दखल घेत शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या.

या निर्णयामुळे शिक्षकांना दररोज रात्री-अपरात्री येणाऱ्या विविध ऑनलाइन लिंक्स, ॲप्स आणि पोर्टलवर माहिती भरण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळणार आहे. तसेच दैनंदिन अध्ययन-अध्यापनासाठीचा मौल्यवान वेळ वाचणार असून, मोबाईल नेटवर्कच्या अडचणींमुळे माहिती सादर करताना येणाऱ्या समस्याही कमी होणार आहेत.

शिक्षण आयुक्तांच्या या निर्णयाचे स्वागत अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तथा अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष देविदास बस्वदे, राज्य सरचिटणीस कल्याण लवांडे, राज्य संयुक्तसचिव राजेंद्र निमसे, राज्य संघटक बाळासाहेब कदम, जिल्हाध्यक्ष शरद वांढेकर, सुनील शिंदे, विलास लवांडे, सुधीर बोऱ्हाडे, प्रदीप चक्रनारायण, सुरेश नवले, सुधीर रणदिवे, दत्तात्रय परहर, संदीप भालेराव, रामप्रसाद आव्हाड, शिवाजी ढाकणे, भारत शिरसाट, पांडुरंग देवकर, रज्जाक सय्यद, नंदू गायकवाड, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्षा अनिता उदबत्ते तसेच शिक्षक बँकेच्या माजी संचालिका संगीता निमसे यांच्यासह विविध पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

• अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पाठपुराव्याला यश
• शिक्षण आयुक्तांच्या निर्णयामुळे अध्ययन-अध्यापनासाठी अधिक वेळ उपलब्ध
• दैनंदिन ऑनलाइन माहिती भरण्याच्या कटकटीतून शिक्षकांची सुटका

‘ही’ माहिती मात्र दररोज लागणार

व्हीएसके (VSK) पोर्टलवरील माहिती, पोषण आहाराची दैनंदिन उपस्थिती, विद्यार्थी सुरक्षा, विधिमंडळ कामकाजाशी संबंधित माहिती तसेच आपत्कालीन परिस्थितीतील अहवाल हे पूर्वीप्रमाणेच दररोज किंवा तातडीने सादर करणे आवश्यक राहणार असल्याचे मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.