शिवसेनेच्या सहा खासदारांच्या विलीनीकरणावर स्थगितीस नकार; सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत केलेले विलीनीकरण कायदेशीर आहे की नाही, यावरून सुरू असलेल्या वादाला आता सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी या विलीनीकरणाला मान्यता दिल्याचा निर्णयाला ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांचा निर्णय तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या टप्प्यावर कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्याचवेळी प्रकरणाची न्यायालयीन दखल घेत संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे आता या प्रकरणातील पुढील कायदेशीर घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती अलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. ठाकरे गटाचा मुख्य आक्षेप सहा खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेवर आहे. पक्षाची अधिकृत संमती नसताना आणि मूळ पक्षाचे स्वतंत्र विलीनीकरण झालेले नसताना काही खासदारांनी स्वतंत्रपणे दुसऱ्या गटात जाण्याचा निर्णय घेतला, तर त्याला पक्षांतरबंदी कायद्यातील संरक्षण मिळू शकते का, असा प्रश्न ठाकरे गटाने उपस्थित केला आहे.

राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा आधार घेत, हे विलीनीकरण पक्षांतरबंदीच्या नियमांच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला. लोकसभा सचिवालयाच्या निर्णयामुळे ठाकरे गटाच्या लोकसभेतील खासदारांची संख्या नऊवरून तीन झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली. ठाकरे गटाच्या मते, या निर्णयाचा केवळ पक्षाच्या संसदीय अस्तित्वावर परिणाम होत नाही, तर लोकसभेतील पक्षाची अधिकृत ओळख आणि प्रतिनिधित्व यावरही त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाची तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

शिंदे गटाने मागितला उत्तरासाठी वेळ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. याचिकेतील आरोपांना सविस्तर उत्तर देण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती त्यांनी केली. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नरसिंहा यांनी या प्रकरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा अधोरेखित केला. अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षकारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य आणि पुरेशी संधी देण्यात आली होती का, हा प्रश्न या प्रकरणाच्या निकालासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दोन आठवड्यांनी पुन्हा सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने लोकसभा अध्यक्षांचे कार्यालय तसेच संबंधित सहा खासदार आणि अद्याप नोटीस न मिळालेल्या इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.