मुंबई : राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल आणि कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही गृहराज्
मुंबई : राज्यात ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल आणि कोणत्याही महिलेवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत दिली. मुस्लिम महिलांवरील अन्यायाच्या घटनांकडे शासन अत्यंत संवेदनशीलतेने पाहत असून पीडित महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन सक्षमपणे कार्यरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा सदस्य देवयानी फरांदे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सना मलिक, अतुल भातखळकर, जयंत पाटील, मनीषा चौधरी, भास्कर जाधव, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला. त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री कदम बोलत होते.
राज्यमंत्री कदम म्हणाले, कायद्याची अंमलबजावणी ही सर्व नागरिकांसाठी समान न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. सर्व धर्मियांना समान न्याय देण्याची शासनाची भूमिका आहे. नाशिकमध्ये ८ मे २०२६ रोजी एका महिलेने तिच्या पतीकडून फोनवर तलाक दिल्याची तक्रार दाखल झाली. त्यानंतर संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अवघ्या आठ दिवसांत त्या महिलेवर जीवघेणा हल्ला करण्याचा प्रयत्न झाला. या प्रकरणातही गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित आरोपी सध्या अटकेत आहे.
राज्यात ट्रिपल तलाकच्या तक्रारींची आकडेवारी मांडताना त्यांनी सांगितले की, सन २०२४ मध्ये अशा स्वरूपाचे ४२ गुन्हे दाखल झाले असून सर्व तक्रारी सत्य असल्याचे निष्पन्न झाले. या प्रकरणांमध्ये १५२ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. सन २०२५ मध्ये ३९ गुन्हे दाखल झाले असून १३७ आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आणि ९५ जणांना अटक करण्यात आली. या प्रश्नाकडे राजकारण किंवा धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता महिलांच्या न्यायाच्या दृष्टीने पाहिले पाहिजे. केंद्र शासनाने लागू केलेल्या ट्रिपल तलाक प्रतिबंधक कायद्यामुळे फोन, संदेश किंवा ई-मेलद्वारे तलाक देण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.
बहुपत्नीत्वाच्या (पॉलिगामी) प्रश्नावर राज्यमंत्री कदम म्हणाले, यूसीसी (UCC – समान नागरी कायदा) लागू झाल्यानंतर विवाहविषयक समान नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्यावेळी बहुपत्नीत्वासंदर्भातील आवश्यक तरतुदी आणि निर्बंधांचाही विचार केला जाईल. मुस्लिम महिलांना संरक्षण आणि न्याय देण्याबाबत सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
COMMENTS