स्ट्रक्चरल ऑडिटची नाटकं बंद करा, मोडकळीस आलेल्या शाळांची तातडीने दुरुस्ती करा-डॉ.गणेश ढवळेन्यायालयाच्या निर्देशांकडे तीन वर्षांपासून दुर्लक्ष; विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचा आरोप

राज्यातील मोडकळीस आलेल्या शाळा इमारतींबाबत मुंबई  उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने  प्रत्येक जिल्ह्यात पाच सदस्यीय समिती स्थापन करून 60 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र गेल्या 3 वर्षांपासून शासनाने न्यायालयाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले असून आता केवळ स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या नावाखाली दिखाऊ कारवाई सुरू असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी व्यक्त केली आहे.
जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमध्ये प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थी शिक्षण घेतात. आर्थिक परिस्थितीमुळे खासगी व मोठ्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणे शक्य नसलेल्या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार व सुरक्षित शिक्षण मिळावे यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबवल्या जातात. मात्र प्रत्यक्षात अनेक शाळांमध्ये मुलभूत सुविधांचाच अभाव असल्याची खंत डॉ. ढवळे यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, मान्सूनपूर्व काळात राज्यातील सर्व शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश महाराष्ट्र प्राथमिक परिषदेमार्फत देण्यात आले आहेत. 15 मे 2026 पूर्वी शाळा इमारती, वर्गखोल्या, स्वयंपाकगृह व स्वच्छतागृहांची तपासणी करून अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तपासणीत शाळा इमारतींची मजबुती, भेगा पडलेल्या भिंती, सैल प्लास्टर, कमकुवत छत, गळती, खिडक्या-दरवाजे, गटार व्यवस्था, वर्गात पाणी शिरते का, स्वयंपाकघरातील गॅस जोडण्या, धूर निचरा व्यवस्था, इंधन साठवणूक, स्वच्छता, शौचालयांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता, निर्जंतुकीकरण तसेच विद्युत यंत्रणांमधील उघड्या तारा व सदोष उपकरणांची तपासणी अशा 27 महत्त्वाच्या मुद्द्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. पावसाळ्यात इमारतींची पडझड, गळती, विद्युत अपघात आणि आरोग्यविषयक समस्या टाळण्यासाठी शासनाने कडक निर्देश जारी केले असले तरी प्रत्यक्ष दुरुस्तीच्या कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप डॉ. ढवळे यांनी केला. केवळ कागदोपत्री ऑडिट करून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुटणार नाही. शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून मोडकळीस आलेल्या शाळांची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.