युद्धविरामानंतरही तोडगा नाहीच ?

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव हा नवाच नाही; परंतु अलीकडील घडामोडींनी या संघर्षाला एक वेगळीच वळण दिले आहे. दोन आठवड्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या युद्धविरामाचा कालावधी संपत असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याच क्षणी इराणकडून त्याला उघडपणे नकार देण्यात आला. त्यामुळे हा प्रश्‍न आता अधिक तीव्र झाला आहे. अमेरिकेने इराणसोबत युद्ध छेडल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांमध्ये इराणला गुडघे टेकण्यास भाग पाडू, असे अमेरिकेला वाटले होते. मात्र 40 दिवसांनंतरही अमेरिका इराणला माघार घेण्यास भाग पाडू शकली नाही. याउलट शेवटच्या काही दिवसांमध्ये इराणने युद्धाची तीव्रता वाढवत अमेरिकेचे दोन विमान पाडत आपणही कमी नसल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे युद्धविराम करत असतांना माघार कुणी घ्यायची आणि करार काय करायचा? यावर अजूनही एकमत होतांना दिसून येत नाही. युद्धविराम हा शब्द सामान्यतः संघर्ष थांबवण्याच्या आशेने उच्चारला जातो. मात्र, या प्रकरणात तो संशयाच्या छायेत उभा आहे. ट्रम्प यांनी सुरुवातीला कठोर भूमिका घेत आता सौम्य भूमिका घेणार नाही असा इशारा दिला होता. पण अचानक त्यांनी युद्धविराम वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या धोरणांबाबत प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा निर्णय खरंच शांततेसाठी आहे की पुढील कारवाईसाठी वेळ मिळवण्याचा प्रयत्न, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. इराणची प्रतिक्रिया मात्र ठाम आणि आक्रमक आहे.
इराणने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, हरणार्‍यांनी अटी ठरवू नयेत. या एका वाक्यात इराणची मानसिकता स्पष्ट दिसते. ते स्वतःला कमकुवत मानायला तयार नाहीत, उलट अमेरिकेच्या प्रस्तावाला ते आव्हान देत आहेत. हा नकार केवळ राजनैतिक नाही, तर तो स्वाभिमान आणि सामर्थ्याचा उच्चार आहे. या सगळ्या घडामोडीत होमुझ या सामुद्रधुनीचे महत्त्व अधोरेखित होते. जगातील मोठ्या प्रमाणावर तेल वाहतूक याच मार्गाने होते. अमेरिकेने येथे केलेली नाकेबंदी इराणला केवळ आर्थिकच नव्हे तर सामरिकदृष्ट्याही घेरण्याचा प्रयत्न असल्याचे दिसते. इराणने याला बॉम्बहल्ल्यांइतकाच गंभीर मानत लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे ही केवळ दोन देशांतील वादाची बाब राहिलेली नाही; तर जागतिक अर्थव्यवस्थेलाही हादरा देणारा मुद्दा ठरू शकतो.
या संघर्षाचा दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे विश्‍वासाचा अभाव. युद्धविराम म्हणजे परस्पर विश्‍वासाची पहिली पायरी असते. पण येथे दोन्ही बाजूंना एकमेकांच्या हेतूंवर शंका आहे. ट्रम्प यांना वाटते की इराण वेळकाढूपणा करत आहे, तर इराणच्या मते अमेरिका युद्धविरामाचा वापर पुढील हल्ल्याची तयारी करण्यासाठी करत आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही करार टिकणे कठीण आहे. इतिहास साक्षी आहे की अमेरिका-इराण संबंध नेहमीच संघर्षमय राहिले आहेत. 1979 च्या इस्लामिक क्रांतीपासून ते अणुकरारापर्यंत अनेक टप्प्यांवर तणाव निर्माण झाला. अणुकरारातून अमेरिकेने माघार घेतल्यानंतर हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाला. त्यामुळे आजचा वाद हा केवळ एका निर्णयाचा परिणाम नसून, तो दीर्घकालीन अविश्‍वासाचा परिपाक आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ट्रम्प यांचा युद्धविराम वाढवण्याचा निर्णय हा एक राजकीय डावपेच असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिका शांततेची बाजू मांडत असल्याचा संदेश देण्याचा हा प्रयत्न असू शकतो. दुसरीकडे, इराणने हा प्रस्ताव फेटाळून लावून स्वतःची भूमिका अधिक ठाम केली आहे. ते कोणत्याही दबावाखाली झुकणार नाहीत, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र, या सगळ्या संघर्षात सर्वात मोठा प्रश्‍न आहे तो सामान्य नागरिकांचा. युद्धविराम असो वा संघर्ष, त्याचे परिणाम शेवटी सर्वसामान्यांवरच होतात. आर्थिक निर्बंध, तेलाच्या किमतीतील चढउतार, आणि संभाव्य युद्ध-यांचा सर्वाधिक फटका सामान्य जनतेलाच बसतो. त्यामुळे या संघर्षाचे समाधान केवळ सामरिक पातळीवर नव्हे, तर मानवी दृष्टीकोनातूनही शोधणे आवश्यक आहे. युद्धविराम हा शब्द कागदावर लिहिणे सोपे असते, पण तो प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी प्रामाणिक इच्छाशक्ती लागते. येथे तीच कमी दिसते. दोन्ही बाजू आपापल्या भूमिकांवर ठाम आहेत आणि मागे हटण्यास तयार नाहीत. अशा परिस्थितीत तणाव वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका येथे अत्यंत महत्त्वाची ठरते. संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थांनी मध्यस्थी करून दोन्ही देशांना चर्चेच्या टेबलावर आणणे आवश्यक आहे. अन्यथा, हा संघर्ष आणखी व्यापक होण्याचा धोका आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या संवेदनशील भागात कोणतीही लष्करी कारवाई झाली, तर त्याचे परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवतील. शेवटी, हा प्रश्‍न केवळ अमेरिका आणि इराणपुरता मर्यादित नाही. तो जागतिक स्थैर्याशी निगडित आहे. युद्धविरामाचा निर्णय असो वा त्याचा नकार-दोन्ही गोष्टींमागे सामरिक गणिते आहेत. पण या गणितांमध्ये मानवी मूल्ये हरवू नयेत, हीच खरी गरज आहे. आजच्या घडीला परिस्थिती युद्धविराम आणि युद्ध यांच्या मधोमध अडकलेली आहे. ट्रम्प यांचा प्रस्ताव आणि इराणचा नकार यामुळे हा तणाव अधिकच वाढला आहे. पुढील काही दिवसांत या संघर्षाचे रूप अधिक स्पष्ट होईल. मात्र, एक गोष्ट निश्‍चित आहे-शांततेचा मार्ग हा संवादातूनच निघतो, संघर्षातून नाही. युद्धविरामाचा खेळ आता संपून, खर्‍या अर्थाने शांततेचा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ दोन्ही देशांवर आली आहे. अन्यथा, हा संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण जगाला त्याची किंमत मोजावी लागेल.