पेट्रोलचा भडका आणि रूपयाची घसरण !

देशातील सामान्य माणसाच्या खिशावर पुन्हा एकदा महागाईचा हातोडा कोसळला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ झाली, तर दुसरीकडे रुपया डॉलरसमोर विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला. या दोन घटना वेगळ्या नाहीत; त्या एकाच आर्थिक संकटाच्या दोन बाजू आहेत. पेट्रोलचे वाढते दर आणि रुपयाची कमकुवत होत चाललेली किंमत हे केवळ आकडे नाहीत, तर देशाच्या आर्थिक आरोग्याबद्दल गंभीर इशारा आहेत.
गेल्या काही वर्षांत सरकारने विकसित भारत, जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक महासत्ता अशा घोषणा सातत्याने केल्या. मात्र वास्तवात सामान्य नागरिकाला वाढत्या इंधनदरांनी, महागलेल्या वस्तूंनी आणि कमकुवत रुपयाने वेढले आहे. प्रश्‍न असा आहे की, जर अर्थव्यवस्था इतकी मजबूत असेल, तर रुपया सतत घसरत का आहे? आणि तेलाच्या दरवाढीचा सर्वात मोठा भार नेहमी सामान्य नागरिकालाच का सहन करावा लागतो? भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदार देशांपैकी एक आहे. देशाच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल परदेशातून आणले जाते. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर वाढले की त्याचा थेट फटका भारताला बसतो. सध्या मध्यपूर्वेतील संघर्ष, इराण-अमेरिका तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील अस्थिरता यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींनी शंभरी पार केली आहे. याचा परिणाम म्हणून पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले, हे वास्तव आहे. पण प्रश्‍न एवढाच नाही. सरकार आणि तेल कंपन्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा आधार घेत असल्या, तरी देशातील कररचना हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किमतीपेक्षा त्यावरील करांचा हिस्सा प्रचंड मोठा आहे. केंद्राचे उत्पादन शुल्क, राज्यांचा मूल्यवर्धित कर, डीलर कमिशन अशा अनेक स्तरांवर कर आकारले जातात. सामान्य नागरिक पेट्रोल पंपावर जो दर भरतो, त्यातील मोठा भाग हा प्रत्यक्ष तेलाचा नसून करांचा असतो. त्यामुळे जागतिक बाजारात तेलाचे दर कमी झाले तरी ग्राहकांना त्याचा पूर्ण लाभ मिळत नाही; पण दर वाढले की त्याचा संपूर्ण भार मात्र नागरिकांवर टाकला जातो. यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीआधी पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करण्यात आली होती. तेव्हा सरकारने जनतेला दिलासा दिल्याचा गाजावाजा केला. पण आता निवडणुका संपल्या आणि पुन्हा दरवाढ झाली. त्यामुळे इंधनदरांच्या निर्णयामागे आर्थिक धोरणापेक्षा राजकीय गणित अधिक प्रभावी आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. जर तेल कंपन्यांना दरमहा हजारो कोटींचा तोटा होत होता, तर तो अचानक आजच का दिसू लागला? दोन वर्षे दर स्थिर ठेवण्यामागे आर्थिक कारणे होती की निवडणूक राजकारण?
पेट्रोल-डिझेलचे दर वाढले की त्याचा परिणाम केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहत नाही. वाहतूक खर्च वाढतो, मालवाहतूक महागते आणि त्यातून भाजीपाला, धान्य, दूध, बांधकाम साहित्य, औषधे अशा सर्व वस्तूंच्या किमती वाढतात. म्हणजेच इंधनदरवाढ ही प्रत्यक्षात सर्वसामान्यांवरील अप्रत्यक्ष करच असते. गरीब आणि मध्यमवर्गीय माणूस आधीच महागाईने त्रस्त असताना ही वाढ त्याच्या जगण्याला आणखी कठीण बनवते. याचवेळी रुपयाची घसरण ही आणखी गंभीर बाब आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया जवळपास 96 च्या पातळीवर पोहोचला आहे. काही तज्ज्ञ तर रुपया लवकरच 100 च्या पुढे जाऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत आहेत. रुपयाची घसरण म्हणजे भारताची खरेदी क्षमता कमी होणे. कारण भारताला तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, औषधांचे घटक, तंत्रज्ञान उत्पादने यांसाठी डॉलरमध्ये पैसे मोजावे लागतात. डॉलर जितका महाग, तितका भारताचा आयात खर्च वाढतो. परिणामी महागाई वाढते. रुपया का घसरतो आहे, याची अनेक कारणे आहेत. जागतिक अस्थिरता, मजबूत होत असलेला डॉलर, परदेशी गुंतवणूकदारांची माघार आणि वाढते आयात बिल ही त्यातील प्रमुख कारणे आहेत. पण या सगळ्यांमध्ये देशाच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचाही विचार करावा लागतो. परदेशी गुंतवणूकदार भारतीय बाजारातून पैसे काढून घेत असतील, तर त्यांना भारतीय अर्थव्यवस्थेतील जोखमी अधिक वाटत आहेत का? देशांतर्गत उत्पादनक्षमता आणि निर्यात वाढवण्यात आपण अपयशी ठरत आहोत का? हे प्रश्‍न दुर्लक्षित करून चालणार नाहीत. सरकारकडून वारंवार आत्मनिर्भर भारतची घोषणा केली जाते. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत अजूनही ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. सौर ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सार्वजनिक वाहतूक आणि पर्यायी इंधन यांवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज होती. पण त्या दिशेने अपेक्षित गती दिसली नाही. परिणामी जागतिक तेलबाजारातील प्रत्येक धक्क्याचा भारतावर गंभीर परिणाम होत आहे.
पंतप्रधानांनी इंधनाचा संयमाने वापर करण्याचे आवाहन केले, हे योग्य असले तरी त्याची मर्यादा आहे. सामान्य नागरिक अनावश्यक इंधन वापरत नाही. रोजच्या नोकरीसाठी, व्यवसायासाठी, शेतीसाठी आणि वाहतुकीसाठी त्याला इंधन आवश्यकच असते. त्यामुळे फक्त नागरिकांना बचतीचे आवाहन करून सरकारची जबाबदारी संपत नाही. दीर्घकालीन ऊर्जा धोरण, सार्वजनिक वाहतूक मजबूत करणे, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी स्वस्त सुविधा उपलब्ध करणे आणि कररचनेत सुसूत्रता आणणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महागाईचा मानसिक परिणाम. सतत वाढणारे दर आणि घसरत चाललेला रुपया यामुळे लोकांच्या मनात आर्थिक असुरक्षितता निर्माण होते. उद्योग गुंतवणूक कमी करतात, ग्राहक खर्च कमी करतात आणि बाजारातील मागणी घटते. याचा परिणाम संपूर्ण अर्थचक्रावर होतो. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दरवाढ ही केवळ इंधन क्षेत्रातील समस्या राहत नाही, तर ती संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर परिणाम करणारी बाब ठरते.

सरकारसमोर परिस्थिती निश्‍चितच कठीण आहे. जागतिक युद्धजन्य वातावरण, तेलाचे वाढते दर आणि डॉलरची मजबुती ही भारतापुरती मर्यादित समस्या नाही. मात्र प्रश्‍न असा आहे की, अशा संकटासाठी देश कितपत तयार होता? जर अर्थव्यवस्था खरोखर मजबूत असेल, तर अशा धक्क्यांचा परिणाम कमी प्रमाणात जाणवायला हवा होता. उलट सध्या दिसणारी परिस्थिती ही भारताच्या आर्थिक संरचनेतील कमकुवतपणा उघड करते. आज गरज आहे ती तात्पुरत्या घोषणांची नाही, तर ठोस आर्थिक धोरणांची. पेट्रोल-डिझेलवरील करांमध्ये पारदर्शकता, रुपयाला स्थैर्य देण्यासाठी निर्यातवाढीवर भर, ऊर्जा आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि महागाई नियंत्रणासाठी ठोस उपाययोजना आवश्यक आहेत. अन्यथा प्रत्येक जागतिक संकटानंतर भारतीय नागरिकाला महागाई आणि कमकुवत रुपयाची किंमत चुकवत राहावे लागेल.