मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर उद्रेक होईलशेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांचा सरकारला इशारा

छत्रपती संभाजीनगर : शेतकर्‍यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांवर सरकारने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे राहील, असा इशारा शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिला आहे. आपले पाच दिवसांचे अन्नत्याग आंदोलन कोणत्याही राजकीय पदाच्या अपेक्षेपोटी नव्हते, तर संकटग्रस्त शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बुलढाणा येथे सरसकट शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी तुपकर यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. आंदोलनादरम्यान त्यांची प्रकृती खालावल्याने त्यांच्यावर सध्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. याच ठिकाणाहून माध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सरकारच्या भूमिकेवर भाष्य केले. तुपकर म्हणाले की, शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर सरकारने सुरुवातीला अपेक्षित गांभीर्य दाखवले नाही. मात्र, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करत चर्चा केली. सरकारसोबत लवकरच सकारात्मक बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर आपण आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आपल्या आंदोलनामागील उद्देश स्पष्ट करताना तुपकर यांनी म्हटले की, राज्यातील सर्व शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती मिळावी, पीकविमा योजनेंतर्गत शेतकर्‍यांचे हक्काचे दावे पूर्णपणे अदा व्हावेत आणि विमा प्रक्रियेतील अनियमिततेची सखोल चौकशी व्हावी, या प्रमुख मागण्या आहेत. याशिवाय रासायनिक खतांचा तुटवडा दूर करून शेतकर्‍यांना योग्य दरात खत उपलब्ध करून देण्याचीही त्यांनी मागणी केली. तुपकर यांनी सरकारला इशारा देताना सांगितले की, शेतकर्‍यांच्या भावना आणि प्रश्‍नांकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला किंवा दिलेली आश्‍वासने पूर्ण झाली नाहीत, तर राज्यातील शेतकरी संघटितपणे रस्त्यावर उतरतील. हे आंदोलन केवळ निवेदनांपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर सरकारला निर्णय घेण्यास भाग पाडणारे व्यापक जनआंदोलन उभे राहील, असे ते म्हणाले. राज्यातील शेतकरी आर्थिक अडचणी, वाढते उत्पादन खर्च, पीकविमा दाव्यांतील विलंब आणि खतांच्या टंचाईसारख्या समस्यांमुळे त्रस्त असल्याचे नमूद करत त्यांनी सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी केली. आगामी काही दिवसांत होणार्‍या बैठकीकडे राज्यातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले असून, त्यातून कोणता मार्ग निघतो यावर पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.