रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी अनिवार्य; मंत्री सरनाईक ठाम ; अंमलबजावणीस मुदतवाढीची शक्यता

मुंबई : राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकार आपली भूमिका बदलणार नसल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मात्र, चालक संघटनांकडून शिकण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी होत असल्याने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला काहीसा विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सोमवारी मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत राज्यभरातील विविध रिक्षा व टॅक्सी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. बैठकीच्या सुरुवातीपासूनच सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट ठेवली-महाराष्ट्रात प्रवासी सेवा देणार्‍या प्रत्येक चालकाला किमान स्तरावर तरी मराठी भाषा येणे आवश्यक आहे. यावर संघटनांनी तत्त्वतः सहमती दर्शवली; मात्र अंमलबजावणीची वेळ आणि पद्धत याबाबत त्यांनी काही व्यावहारिक अडचणी मांडल्या. या चर्चेदरम्यान सर्वाधिक प्रश्‍न जुजबी मराठी या संकल्पनेवर उपस्थित झाले. त्यावर मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, चालकांना सखोल भाषाज्ञान अपेक्षित नसून, दैनंदिन व्यवहारासाठी लागणारी साधी मराठी पुरेशी आहे. उदाहरणार्थ, प्रवाशाने सांगितलेले ठिकाण समजणे, त्याच्याशी साधा संवाद साधणे, भाडे किती झाले हे सांगणे, मार्गाविषयी चर्चा करणे-या मूलभूत गोष्टी चालकांना मराठीत करता आल्या पाहिजेत. राज्यात वाढत्या प्रमाणात वापरल्या जाणार्‍या ओला, उबेर आणि रॅपिडो यांसारख्या अ‍ॅप-आधारित टॅक्सी सेवांनाही या नियमाच्या कक्षेत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या पारंपरिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर लक्ष केंद्रित असले, तरी भविष्यात सर्व प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी समान नियम लागू करण्याचा प्रयत्न असेल, असे संकेत देण्यात आले. बैठकीत सहभागी झालेल्या संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला नाही; मात्र अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कालावधीची मागणी ठामपणे मांडली. काही संघटनांनी तीन महिने, काहींनी सहा महिने, तर काहींनी थेट एका वर्षापर्यंतची मुदत देण्याचा प्रस्ताव मांडला. यावर प्रतिक्रिया देताना प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले की, राज्य सरकार रोजगार निर्मिती आणि टिकवणे याला प्राधान्य देते. मराठी सक्तीचा निर्णय हा स्थानिक भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे; कोणाच्याही उपजीविकेवर परिणाम करण्यासाठी नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेत कुणाचाही रोजगार धोक्यात येणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

आरटीओच्या आजच्या बैठकीत होणार निर्णय
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) अधिकार्‍यांची आज मंगळवारी होणार्‍या बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीत अंमलबजावणीची रूपरेषा, संभाव्य मुदतवाढ आणि नियमांचे स्वरूप यावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मंत्री सरनाईक यांनी मात्र स्पष्ट केले की, मुदतवाढ देण्याबाबत अद्याप कोणताही शब्द देण्यात आलेला नाही. संघटनांच्या मागण्या विचारात घेतल्या जातील; परंतु अंतिम निर्णय प्रशासनिक बैठकीनंतरच घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.