आरटीओतील गैरव्यवहारप्रकरणी एसआयटी चौकशीआ. वडेट्टीवार यांच्या गंभीर आरोपानंतर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

मुंबई : राज्याच्या प्रादेशिक परिवहन अर्थात आरटीओ विभागातील कथित भ्रष्टाचार, बेकायदेशीर वसुली आणि प्रामाणिक अधिकार्‍यांना जाणीवपूर्वक अडचणीत आणण्याच्या आरोपांमुळे विधानसभेत मोठी खळबळ उडाली. विरोधी पक्षातील काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सभागृहात काही अधिकार्‍यांची नावे, ध्वनिमुद्रिका आणि विविध आरोप मांडत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली. या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाची विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी करण्याची घोषणा केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासात बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी प्रादेशिक परिवहन विभागात संघटित पद्धतीने बेकायदेशीर वसुली सुरू असल्याचा आरोप केला. काही अधिकारी दीर्घकाळ एकाच भागात कार्यरत राहून या यंत्रणेचा भाग बनल्याचा दावा त्यांनी केला. नागपूरसह विदर्भातील काही कार्यालयांमध्ये चोरीच्या वाहनांच्या नोंदणीपासून विविध आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचेही त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी त्यांनी निवृत्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बजरंग खरमाटे, अकोल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी रविंद्र भुयार, अमरावतीचे निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक राजू नागरे, गोंदियाचे आनंद मोहोड आणि खामगावचे निलंबित अधिकारी योगेश खेसनार यांची नावे घेत विविध आरोप मांडले. या सर्व आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या माहितीनुसार, विभागातील कथित बेकायदेशीर वसुलीत सहभागी होण्यास नकार देणार्‍या अधिकार्‍यांना जाणीवपूर्वक अडचणीत आणले जाते. काही वाहतूक व्यावसायिकांच्या माध्यमातून खोट्या तक्रारी करून परिस्थिती निर्माण केली जाते आणि त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेमार्फत सापळा रचून संबंधित अधिकार्‍यांना अडकवले जाते, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या प्रक्रियेमुळे प्रामाणिक अधिकारी मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याचा दावाही त्यांनी केला. तसेच महागड्या आयात केलेल्या वाहनांची नोंदणी महाराष्ट्राऐवजी इतर राज्यांत करून राज्याच्या महसुलाचे मोठे नुकसान होत असल्याचाही मुद्दा त्यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांनी घेतली तातडीने दखल
सभागृहात करण्यात आलेल्या आरोपांची मुख्यमंत्री आणि परिवहन विभागाने गंभीर दखल घेतली. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि सत्य समोर यावे यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सरकारने स्पष्ट केले की, आरोपांची सखोल तपासणी करून संबंधित पुरावे पडताळले जातील. चौकशीदरम्यान कोणत्याही व्यक्तीला संरक्षण दिले जाणार नाही. दोषी आढळणार्‍यांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
विशेष तपास पथकाची स्थापना
सरकारच्या निर्णयानुसार वरिष्ठ भारतीय पोलीस सेवा अधिकारी प्रियांका ननावरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात आले आहे. हे पथक संपूर्ण प्रकरणातील आरोप, ध्वनिमुद्रिका, कागदपत्रे आणि संबंधित अधिकार्‍यांची भूमिका यांचा सर्वंकष तपास करणार आहे. या पथकाला एका महिन्याच्या आत सरकारकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अहवालातील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील प्रशासकीय आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.