ईलेक्ट्राॅल बाॅण्डही फुसका बार ठरेल का ?

 इलेक्ट्रॉल बॉण्ड असंविधानिक घोषित केल्यामुळे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ने जनतेच्या माहितीसाठी ते खुले करावेत, अशी भूमिका घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाने त्यासाठी मागितलेली वाढीव मुदत, देण्यास नकार देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाही फेटाळली. इलेक्ट्रॉल बॉण्ड च्या माध्यमातून देशातील राजकीय पक्षांना जो काही निधी मिळाला असेल, त्या निधीचे सार्वजनिकीकरण होणं ही अनिर्वायता दाखवली गेली; परंतु, यापूर्वी अशा अनेक घटनांमधून देशाचा कर चुकवून विदेशात पैसे ठेवणाऱ्या उद्योजकांची नावे- पनामा पेपर्स आणि अशा तत्सम अनेक प्रकारच्या पेपर्स मधून  जाहीर झाली.  इतर देशांमध्ये किती गुंतवणूक आहे किंवा ठेवी आहेत हे जाहीर झालं व त्यातून त्यावेळी जी जी सरकार असतील त्यांनी कोणतेही कारवाई केली नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून जी काही नावे उद्योजकांची जाहीर होतील, त्यातून देशामध्ये फार काही गदारोळ  होईल किंवा देशाची जनता रस्त्यावर येऊन त्यांच्या विरोधात कारवाईची मागणी करेल, असं काहीही होणार नाही. कारण सर्वच पक्षांच्या राजकीय निधीला इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून निधी पुरवला गेला आहे. हे सत्य आहे की, जो पक्ष सत्तेवर असतो त्याला नेहमीच अधिक निधी मिळत असतो. परंतु, या माध्यमातून म्हणजे इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या एकूण रकमेपैकी ५५% रक्कम ही सत्ताधारी पक्षाला मिळाली, हा खरे तर अनेक राजकीय पक्षांचा आक्षेप आहे. परंतु, यातूनही काही साध्य होऊ शकत नाही.  राजकीय पक्ष नेहमीच एकमेकांना सावरण्याची भूमिका घेतात. त्यामुळे, या बॉण्डच्या माध्यमातून देशामध्ये फार मोठा भूकंप येईल, असं समजण्याचं कारण नाही! एक मात्र खरं आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या साठी जी भूमिका घेतली आहे, ती गेल्या दहा वर्षातील कोणत्याही एखाद्या प्रकरणासंदर्भात थेट निर्णयापर्यंत नेलेली भूमिका आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय स्टेट बँक ऑफ इंडियाची चाल ढकल करणारी भूमिका ऐकून घ्यायला तयार नाही. अनेक तज्ञांचे म्हणणं असं आहे की, इलेक्ट्रॉल बाँडच्या माध्यमातून जी माहिती निवडणूक आयोगाला आपल्या सार्वजनिक पोर्टलवर जाहीर करायची आहे, त्याला घाबरून निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी आधीच राजीनामा दिला, असा संशयही व्यक्त केला जातो आहे. अर्थात, इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून जी नाव एसबीआय जाहीर करेल, त्यातून जे काही परिणाम होतील त्यापेक्षाही त्याच्या भीतीनेच अधिक परिणाम होत आहेत. एका बाजूला या बॉण्डच्या निर्णयावर समाज माध्यमांमध्ये मोठमोठ्या आवाजात भूमिका मांडल्या जात आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला या बॉण्डच्या अनुषंगाने विरोधी राजकीय पक्षांना देखील उकाळ्या फुटल्या आहेत. त्यांना असं वाटतं की, सत्ताधारी पक्ष यामुळे अडचणीत येऊ शकेल. परंतु, आजपर्यंत अनेक प्रकारचे जे आर्थिक घोटाळे भारतामध्ये झाले, त्याविषयी फार काही हाती लागलेलं नाही. इलेक्ट्रॉल बॉण्डच्या माध्यमातून देखील देशाच्या जनतेच्या हातात खूप काही लागेल, असं समजण्याचं कारण नाही. त्यामुळे इलेक्ट्रॉल बॉण्ड हा एक फुसका बार निघेल. त्यावर ज्या काही बाबी उघड होतील, त्यातून जनतेला ते समजून घेण्यातच दीर्घ काळ जाईल. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांवर याचा परिणाम देखील होईल, असं संभवत नाही. भारतीय समाज किंवा भारतीय लोक हे कधीही भावनिक मुद्द्यांच्या पलीकडे राजकारणात आपलं मत ठरवत नाहीत. मग ते आर्थिक घोटाळे असू द्या किंवा अन्य बाबी असू द्या, त्यावर भारतीय लोक फारसे लक्ष देत नाहीत. अन्यथा देशाच्या सार्वभौम सभागृहामध्ये अर्थात लोकसभेमध्ये १/३ सदस्य संख्या ही अनेक फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये अडकलेल्या सदस्यांची राहिली नसती. जनता ही त्या त्यावेळी त्यांच्यासमोर येणाऱ्या राजकीय भूमिका आणि आश्वासने आणि नेत्यांच्या प्रतिमा यावरच आपली मतदानाची भूमिका ठरवते. त्यामुळे इलेक्ट्रॉल बॉण्ड आगामी लोकसभा निवडणुकीत लोकांची मते घडवू शकेल किंवा त्यांना प्रभावित करू शकेल, अशी कोणतीही शक्यता यात दिसत नाही. परंतु, स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही देशाची सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक आणि भारतीय लोकांच्या सर्वाधिक खातेदारांची संख्या असणारी बँक म्हणजे ३८ कोटी खातेदार किंवा खाती या बँकेमध्ये आहेत. त्यामुळे या बँकेचा व्यवहार लोकांच्या दृष्टीने सार्वजनिक करणं आणि तो तपशील पारदर्शी ठेवणं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआय ला केलेली सक्ती चा निर्णय स्वागतार्ह मानला जाईल.