मुख्यालयी वास्तव्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे की प्रत्यक्ष पडताळणी आवश्यकमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनीही लक्ष घालण्याची नागरिकांची मागणीग्रामसेवकांनी गावात राहून नागरिकांची कामे वेळेत करावीत = बिडीओ पी. एन. वानखडे

नायगाव : नायगाव तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये ग्रामसेवक मुख्यालयी वास्तव्यास राहत नसल्याच्या तक्रारींना दैनिक लोकमंथनने वृत्तमालिकेद्वारे वाचा फोडल्यानंतर प्रशासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. गटविकास अधिकारी पी. एन. वानखडे यांनी मुख्यालयी वास्तव्यास असलेल्या ग्रामसेवकांनी त्याबाबतचे प्रमाणपत्र पंचायत समितीकडे सादर करावे तसेच शासन नियमांनुसार मुख्यालयी वास्तव्य करावे, अन्यथा नियमानुसार कारवाई करणार असल्याचे दै. लोकमंथन चे प्रतिनिधी यांच्याशी बोलताना सांगितले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शासनाने ग्रामसेवकांना मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याचे बंधन घातले असताना अनेक ठिकाणी या नियमाची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. परिणामी ग्रामस्थांना दाखले, करसंबंधित कामे, जन्म-मृत्यू नोंदी, विविध शासकीय योजनांचे प्रस्ताव, वैयक्तिक लाभाच्या योजना आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी वारंवार ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा पंचायत समितीच्या फेर्‍या माराव्या लागतात सध्या पावसाळा सुरु झाल्यामुळे आता नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतकरी, शेतमजूर, वयोवृद्ध महिला-पुरुष आणि दिव्यांग नागरिकांना एखाद्या साध्या कामासाठी पंचायत समितीपर्यंत जावे लागणे ही बाब ग्रामपंचायत व्यवस्थेच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासणारीचं म्हणावे लागेल.
शासनाच्या विविध परिपत्रकांनुसार ग्रामसेवक हा ग्रामपंचायतीचा प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी मानला जातो. ग्रामपंचायतीचे दैनंदिन कामकाज, विकास योजनांची अंमलबजावणी, ग्रामसभांचे आयोजन, कर वसुली, अभिलेखांचे जतन आणि नागरिकांच्या कामांचा निपटारा यासाठी त्याची गावात उपलब्धता आवश्यक मानण्यात आली आहे. त्यामुळे मुख्यालयी वास्तव्य ही केवळ औपचारिक अट नसून ग्रामविकास प्रक्रियेचा महत्त्वाचा घटक आहे.
दैनिक लोकमंथन च्या वृत्तमालिकेमुळे हा विषय जिल्हास्तरावर चर्चेत आला असून आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील (भाप्रसे) यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची मागणी आता जनतेतून जोर धरू लागली आहे.