अवैध गौण खनिज उत्खनन रोखण्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स; महसूल मंत्री बावनकुळे यांचे कठोर कारवाईचे संकेत

मुंबई: राज्यातील अवैध गौण खनिज उत्खननाची शासनाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. अवैध रीतीने होणारे गौण खनिजाचे उत्खनन रोखण्यासाठी आणि अशा प्रकरणांवर कडक कारवाई करण्यासाठी लवकरच एक स्वतंत्र टास्क फोर्स (Task Force) स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

विधानसभा सदस्य नाना पटोले यांनी या संदर्भात सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावरील चर्चेत सदस्य भास्कर जाधव यांनीही सहभाग घेतला. यावर उत्तर देताना महसूल मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या आगामी कडक पाऊलांचे संकेत दिले.

गडचिरोली प्रकरणात ‘एमपीडीए’ अंतर्गत कारवाईचे निर्देश

महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, गडचिरोली येथील साखर फाटा येथे घडलेल्या अवैध उत्खनन प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, या प्रक्रियेत विलंब झाल्याने पुढील कारवाईला उशीर झाला. यापुढे अशा प्रकारचा कोणताही प्रशासकीय विलंब होणार नाही, याची कडक दक्षता घेतली जाईल. तसेच, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत गडचिरोली जिल्हाधिकार्‍यांना संबंधित गुन्हेगारांवर ‘एमपीडीए’ (MPDA) कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारच्या खनीकर्म योजनेअंतर्गत जिल्हाधिकार्‍यांना जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष बनवण्यात आले आहे. या समितीच्या बैठका दर महिन्याला नियमितपणे घेतल्या जाव्यात, अशा स्पष्ट सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना दिल्या जातील, असेही महसूल मंत्र्यांनी शेवटी स्पष्ट केले.