मुद्रांक नोंदणी प्रकरणातील गैरव्यवहारांची एजी कार्यालयामार्फत होणार राज्यस्तरीय चौकशी; विशेष टास्क फोर्स स्थापन होणार

मुंबई: महसूल विभागातील मुद्रांक नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांची राज्यस्तरीय चौकशी आता अकाउंटंट जनरल (एजी) कार्यालयामार्फत केली जाणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली. विधानसभा सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी हा निर्णय जाहीर केला. यावेळी सदस्य नाना पटोले यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

१ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ दरम्यानच्या सर्व ‘अ‍ॅडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची चौकशी

मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत राज्यभरात झालेल्या सर्व ‘अ‍ॅडज्युडिकेशन’ प्रकरणांची सखोल चौकशी एजीमार्फत करण्यात येणार आहे. केवळ चौकशीचे आदेश देऊन न थांबता एजीच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतंत्र टास्क फोर्स कार्यरत केली जाईल. या चौकशीसाठी आवश्यक मनुष्यबळ, संसाधने आणि निधी राज्य शासन उपलब्ध करून देणार आहे. ही चौकशी महसूल विभाग स्वतः करणार नसून संपूर्ण कारभार एजीकडे सोपवला जाईल आणि टास्क फोर्समार्फत प्रत्येक प्रकरणाची तपासणी केली जाईल. या चौकशीत मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर निलंबन, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे आणि अन्य कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अवघ्या १० दिवसांत ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी; शासन फसवणूक

मंत्री बावनकुळे यांनी पुढे सांगितले की, वरिष्ठ लिपिक राजकुमार दहिफळे यांनी मुद्रांक अधिकारी म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत ९४१ हून अधिक दस्तऐवजांची नोंदणी केली. या नोंदण्यांमध्ये एमआरटीपी कायदा १९६६ आणि मुद्रांक नोंदणीसंदर्भातील कायदेशीर तरतुदींचे गंभीर उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. या अनधिकृत इमारतींच्या नोंदणीतून शासनाला सुमारे १३ कोटी ९१ लाख रुपयांचे नुकसान झाले. याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे. चौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या दिशेने शासनाची कारवाई सुरू आहे.