श्रेयवादामुळे तोंडघशी

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. या सरकारमध्ये तीन पक्ष सहभागी आहेत. राज्य सरकारच्या कामगिरीची जबाबदारी तीन राजकीय पक्षांची असते. श्रेय आणि अपश्रेय या दोन्हींची जबाबदारी सत्तेत सहभागी झालेल्या सर्वंच पक्षांची आहे; परंतु त्याचेच भान तीनही पक्षांना नाही. 

    एखाद्या मंत्रालयाशी संबंधित निर्णय असेल, तर तो संबंधित मंत्र्यांनी जाहीर करण्यात काही वावगे नाही; परंतु काही निर्णय असे असतात, की ते संबंधित मंत्र्यांपेक्षा राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणे अपेक्षित असते; मात्र राज्यात 1995 मध्ये सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या काळापासून मुख्यमंत्र्यांनी जे निर्णय जाहीर करायचे असतात, ते मंत्र्यांनी जाहीर करायला सुरुवात केली. राधाकृष्ण विखे त्यात आघाडीवर होते. युतीच्या काळातील हा श्रेयवादाचा प्रकार पुढे काँग्रेस आघाडीच्या काळातही सुरूच राहिला. शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा भाजपचेच मंत्री जास्त निर्णय जाहीर करायचे. आघाडी सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री काँग्रेसचा असला, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्रीच निर्णय जाहीर करण्यात आघाडी घ्यायचे. काँग्रेसच्या मंत्र्यांची फरफट व्हायची. भाजप-शिवसेनेच्या सत्तेच्या काळात दोन पक्षांत दुरावा होता; परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनी कधीही शिवसेनेच्या मंत्र्यांना कुरघोडी करायची संधीच मिळू दिली नाही. उलट, शिवसेेनेच्या मंत्र्यांना कायम राजीनामे खिशात घेऊन फिरत आहोत, असे सांगावे लागले. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सत्तेतील तीनही पक्षांनी परस्परांवर कुरघोडी करायची एकही संधी सोडलेली नाही. त्यातही नबाब मलिक, विजय वडेट्टीवार, डॉ. नितीन राऊत यांच्यासारख्या मंत्र्यांना सरकार चालविण्याची जबाबदारी आपली आहे, असे वाटत नाही. आपल्या मर्यादांची  या तीनही मंत्र्यांना जाणीव दिसत नाही. आपल्या मंत्रिपदाच्या कक्षेत काय येते, याचे भान त्यांना नाही. राज्यात 18 ते 44 वयोगटातील व्यक्तींचे लसीकरण मोफत करण्याचा निर्णय तत्वतः घेतला असला, तरी त्याची घोषणा मुख्यमंत्री करतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात जाहीर केले असताना मुख्यमंत्र्यांअगोदर निर्णय जाहीर करून मलिक यांनी एक दिवसाचा वृत्तपत्रातील मथळा मिळविला असेल; परंतु त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेत दरी रुंदावत गेली. ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी अर्थमंत्र्यांची परवानगी न घेता मोफत विजेची घोषणा करून टाकली. त्यानंतर पदोन्नतीतील आरक्षणावरून राज्य सरकारमधून बाहेर पडण्याची धमकी देण्यातही राऊत, वडेट्टीवार आघाडीवर होते. त्यामुळे तर मुख्यमंत्र्यांना राज्य सरकार चालविण्याची जबाबदारी एकट्या शिवसेनेची नाही, हे सांगावे लागले. आता टाळेबंदीचे निर्बंध उठवण्याची घोषणा करून वडेट्टीवार असेच तोंडघशी पडले.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यावर एकमत होऊनही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी थेट निर्णय जाहीर करण्याचे टाळले. त्यांनी तो मदत व पुनर्वसन विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. तसे वडेट्टीवार यांना करता आले असते. त्यांच्या मंत्रालयाच्या अधिकार कक्षेत टाळेबंदी उठविण्याचा मुद्दा येत असला, हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करण्याचे ठरले होते. मुख्यमंत्री रविवारी हा निर्णय जाहीर करणार होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी म्हणजे साधारण मंगळवारपासून टाळेबंदी टप्प्याटप्प्याने शिथील करण्यात येणार होती;परंतु तेवढा धीर वडेट्टीवार यांना राहिला नाही. श्रेय घेण्याच्या नादात त्यांनी सर्व तपशील सांगून टाकला. मुख्यमंत्री संयमी असले, तरी त्यांच्या मनाविरुद्ध घडले, की ते किती तडाखा देतात, हे अनिल देशमुख, जयंत पाटील, वडेट्टीवार यांच्यासह अन्य मंत्र्यांना चांगलेच अनुभवायला आले आहे. राज्य सरकारच्या टाळेबंदी उठवण्याच्या बातम्या दुपारपासून माध्यमांत फिरत होत्या. रात्रीपर्यंत त्या तशाच होत्या. शुक्रवारपासून 18 जिल्ह्यांत टाळेबंदी पूर्णतः, काही जिल्ह्यांत अंशतः तर काही जिल्ह्यात तशीच राहणार असल्याचे व्यापारी आणि जनता खुशीची गाजरे खात असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या आनंदावर विरजण टाकले. वडेट्टीवार यांनी त्याबाबत दिलेले स्पष्टीकरणही समाधानकारक नाही. राज्य सरकारमधील विसंवादाने विरोधी पक्षाच्या हाती आयते कोलित तर मिळालेच; परंतु सरकारमध्ये एकवाक्यता नाही, हे चित्र पुढे आले. सरकारमधील या विसंवादाचा प्रशासन गैरफायदा घेत असून, त्याची नेत्यांना फिकीर नाही. वडेट्टीवार यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात पाच टप्प्यांत शुक्रवारपासून अनलॉक केले जाणार असल्याची घोषणा केली. कोविड पॉझिटिव्हिटी रेट आणि ऑक्सिजनची सुविधा असलेल्या बेड्सची उपलब्धता या आधारावर जिल्ह्यांची वर्गवारी करण्यात आली असून हे जिल्हे पाच टप्प्यांत लॉकडाऊनमुक्त होतील, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले होते.

त्यांनी निर्बंध कसे शिथील होणार याचा संपूर्ण तपशीलही दिला होता. पहिल्या टप्प्यात 18 जिल्हे अनलॉक होतील. दुसर्‍या टप्प्यात सहा, तिसर्‍या टप्प्यात दहा आणि चौथ्या टप्प्यात दोन जिल्हे अनलॉक होतील. ज्या जिल्ह्यांत पॉझिटिव्हिटी रेट पाच टक्क्यांच्या खाली आहे अशा जिल्ह्यात शुक्रवारपासून लॉकडाऊन पूर्णपणे उठवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले होते; मात्र या पत्रकार परिषदेनंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने लॉकडाऊन उठवलेला नाही असे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे वडेट्टीवार यांना तोंडघशी पाडल्याचे समाधान मुख्यमंत्र्यांना मिळाले असले, तरी त्यामुळे राज्याच्या कारभाराचा जो पंचनामा झाला, तो निश्‍चित चांगला नाही. वडेट्टीवार यांच्या परस्पर घोषणेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. निर्बंध उठवण्याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री रविवारी जनसंवाद साधून करणार होते. त्यानंतर निर्णयाची दोन दिवसांनी अंमलबजावणी करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन होते. टाळेबंदी लादताना व उठवताना नागरिकांना 48 तास पूर्वी कल्पना द्यावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. त्यानुसार मुख्यमंत्री टाळेबंदी शिथील करण्यापूर्वी घोषणा करणार होते. वडेट्टीवारांच्या आततयीपणामुळे हा गोंधळात गोंधळ झाला.