जनतेमधून सरपंच निवड होण्यासाठी पुन्हा कायदा अमलात आनण्याची सरपंच परिषदेची मागणी

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- सरपंच निवड थेट जनतेतून करण्याबाबत कायदा करून तो अमलात आणण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषद मुंबईच्या वतीने राज्य सरकारकडे जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांना सोमवारी (दि.11 जुलै) निवेदनं देऊन करण्यात आली. अहमदनगर जिल्हा सरपंच परिषदेच्या वतीने निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित तर नगर तालुका सरपंच परिषदेच्या वतीने नायब तहसिलदार अभिजीत बारवकर यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी सरपंच परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष आबासाहेब सोनवणे, प्रदेश उपाध्यक्षा अश्‍विनी थोरात, नगर तालुका सचिव पै. नाना डोंगरे, सारोळा कासारचे उपसरपंच जयप्रकाश पाटील, नगर तालुका महिला अध्यक्षा अ‍ॅड. अनुजा काटे, मांजरसुंबाचे उपसरपंच जालिंदर कदम, भोयरे पठारचे सरपंच बाबासाहेब टकले, चिचोंडी पाटीलचे सरपंच मनोज कोकाटे, अशोक वीरकर, विष्णू आढाव, धनगर वाडीचे सरपंच किशोर शिकारे, बुरुडगावचे माजी सरपंच बापू कुलट, उपसरपंच महेश निमसे, बाळासाहेब आढाव आदींसह सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.
राज्यात 27 हजार 800 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामीण भागाचे लोकहित लक्षात घेऊन गटातटाचे, भावकीचे आणि जातीयवादाचे राजकारण संपविण्यासाठी पुन्हा थेट जनतेतूनच सरपंचाची निवड होणे आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी काठावर बहुमत असलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये वर्षानुवर्ष भांडण तंटे होऊन तरुणांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. हीच बाब समोर ठेवून थेट जनतेतून सरपंच निवड होण्याचा कायदा सन 2017 साली विधिमंडळात पारित करण्यात आला होता. तो आघाडी सरकारने 2019 मध्ये रद्द केला. त्या विरोधात सरपंच परिषदने आक्रमक भूमिका घेतली. परंतु तत्कालीन सत्ताधार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्याचा प्रचंड वाईट परिणाम ग्रामीण भागाच्या विकासावर झाला असल्याचे सरपंच परिषदेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सध्या राज्यात सत्तांतर झालेले आहे. या मागणीसाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सरपंच परिषदेने आग्रही मागणी केलेली आहे. या सरकारची मानसिकता ही ग्रामीण भागाच्या हिताची आहे. त्यामुळे पुन्हा थेट जनतेतून सरपंचाची निवड व्हावी, यासाठी विधिमंडळात ठराव पास करून त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचे निवेदनात म्हंटले आहे.
उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या अधिकारात वाढ व्हावी, यासाठी सरपंच परिषदचा पुढाकार आहे. थेट जनतेतून सरपंच निवडीत काही त्रुटी असतील तर पदमश्री पोपट पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नियुक्त करुन त्यात दुरुस्ती करावी, या कमिटीत सरपंच परिषद मुंबई महाराष्ट्राचा प्रतिनिधी असावा, सरपंच परिषदेने राज्य कार्यकारणीत प्रदेशाध्यक्ष दत्ताभाऊ काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत थेट जनतेतून सरपंच असावा असा ठराव पारित केला असून, तसेच हा निर्णय सरकारने घेण्याची मागणी सरपंच परिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.