कर्जत : तालुक्यातील राशीन येथील बिगरशेती भूखंडांमधील सार्वजनिक सुविधा जागा व मोकळ्या जागांची शासनाच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून करण्यात आलेली विक्री बेकायदेशीर ठरवत उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक ३५२/२०२५ मंजूर करत फेरफार क्रमांक १०१८०, ११८२८, १५५७, १६५०, १८५५, १४८४, ११११८ व ११४४३ तात्काळ रद्द करण्यात आले आहेत.या प्रकरणात संबंधित विकासक व खरेदीदारांविरुद्ध राशीन पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून तत्कालीन तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठी यांची विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारची कारवाई दुर्मिळ मानली जात असल्याने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.यासोबतच तहसीलदार, कर्जत यांनी दिलेला बिगरशेती आदेश क्रमांक कावि/जमीन/१३५४/२०२५ दि. २५ सप्टेंबर २०२५ हाही रद्द करण्यात आला आहे. संबंधित सार्वजनिक सुविधा जागा व मोकळ्या जागांची नोंद राशीन ग्रामपंचायतीच्या नावे सातबारा उताऱ्यावर करण्याचे निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत.या प्रकरणाची सुरुवात माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेंद्र सांगळे यांनी १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे दाखल केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. राशीनमधील २७ बिगरशेती आदेशांमध्ये अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर निवासी नायब तहसीलदार महादेव कारंडे यांनी चौकशी करून सविस्तर अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केला.प्रकरणातील विकासक व खरेदीदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी सुमारे नऊ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, गाव दप्तरी नोंदी व अन्य कागदपत्रांच्या आधारे सार्वजनिक सुविधा जागांची विक्री झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने तक्रारीतील तथ्य मान्य करण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांनी संबंधित फेरफार व बिगरशेती आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला.योगेंद्र सांगळे यांनी दावा केला आहे की, राशीनमधील इतर बिगरशेती आदेशांचीही पुढील काही दिवसांत तपासणी होऊन आवश्यक कारवाई होऊ शकते. तसेच संबंधित विकासक व खरेदीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ तसेच भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक व बनावट कागदपत्रांशी संबंधित कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.दरम्यान, सार्वजनिक सुविधा जागा व मोकळ्या जागा या नागरिकांच्या वापरासाठी राखीव असतात. त्यामुळे त्यांची विक्री कायद्याने ग्राह्य धरली जात नसल्याने या आदेशाकडे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे.
कर्जत : तालुक्यातील राशीन येथील बिगरशेती भूखंडांमधील सार्वजनिक सुविधा जागा व मोकळ्या जागांची शासनाच्या अटी-शर्तींचे उल्लंघन करून करण्यात आलेली विक्री बेकायदेशीर ठरवत उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांनी महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. पुनर्विलोकन अर्ज क्रमांक ३५२/२०२५ मंजूर करत फेरफार क्रमांक १०१८०, ११८२८, १५५७, १६५०, १८५५, १४८४, ११११८ व ११४४३ तात्काळ रद्द करण्यात आले आहेत.या प्रकरणात संबंधित विकासक व खरेदीदारांविरुद्ध राशीन पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले असून तत्कालीन तहसीलदार, मंडल अधिकारी व तलाठी यांची विभागीय चौकशी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अशा प्रकारची कारवाई दुर्मिळ मानली जात असल्याने महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली आहे.यासोबतच तहसीलदार, कर्जत यांनी दिलेला बिगरशेती आदेश क्रमांक कावि/जमीन/१३५४/२०२५ दि. २५ सप्टेंबर २०२५ हाही रद्द करण्यात आला आहे. संबंधित सार्वजनिक सुविधा जागा व मोकळ्या जागांची नोंद राशीन ग्रामपंचायतीच्या नावे सातबारा उताऱ्यावर करण्याचे निर्देश आदेशात देण्यात आले आहेत.या प्रकरणाची सुरुवात माहिती अधिकार कार्यकर्ते योगेंद्र सांगळे यांनी १७ ऑगस्ट २०२४ रोजी मुख्यमंत्री सचिवालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर येथे दाखल केलेल्या तक्रारीतून झाली होती. राशीनमधील २७ बिगरशेती आदेशांमध्ये अटी-शर्तींचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. त्यानंतर निवासी नायब तहसीलदार महादेव कारंडे यांनी चौकशी करून सविस्तर अहवाल उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे सादर केला.प्रकरणातील विकासक व खरेदीदारांना म्हणणे मांडण्यासाठी सुमारे नऊ महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, गाव दप्तरी नोंदी व अन्य कागदपत्रांच्या आधारे सार्वजनिक सुविधा जागांची विक्री झाल्याचे स्पष्ट झाल्याने तक्रारीतील तथ्य मान्य करण्यात आले. त्यानंतर उपविभागीय अधिकारी नितीन पाटील यांनी संबंधित फेरफार व बिगरशेती आदेश रद्द करण्याचा निर्णय दिला.योगेंद्र सांगळे यांनी दावा केला आहे की, राशीनमधील इतर बिगरशेती आदेशांचीही पुढील काही दिवसांत तपासणी होऊन आवश्यक कारवाई होऊ शकते. तसेच संबंधित विकासक व खरेदीदारांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ तसेच भारतीय दंड संहितेतील फसवणूक व बनावट कागदपत्रांशी संबंधित कलमानुसार गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती.दरम्यान, सार्वजनिक सुविधा जागा व मोकळ्या जागा या नागरिकांच्या वापरासाठी राखीव असतात. त्यामुळे त्यांची विक्री कायद्याने ग्राह्य धरली जात नसल्याने या आदेशाकडे सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण कारवाई म्हणून पाहिले जात आहे.
COMMENTS