कर्णकर्कश फेरीवाल्यांचा धिंगाणा; ध्वनी प्रदूषणामुळे नांदेडचे नागरिक हैराण

नांदेड : नांदेड शहरात विविध प्रकारच्या फेरीवाल्यांकडून लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कर्णकर्कश जाहिरातींमुळे ध्वनी प्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. भंगार खरेदी करणारे, रद्दी गोळा करणारे, भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते, कपडे विक्रेते, आंबा विक्रेते तसेच इतर फिरते विक्रेते शहरातील विविध भागांत मोठ्या आवाजात ध्वनिक्षेपक (लाऊडस्पीकर) लावून आपापल्या वस्तूंची जाहिरात करत असल्याने नागरिकांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे.

शहरातील अनेक निवासी वसाहती, अपार्टमेंट परिसर आणि शाळा-महाविद्यालयांच्या आसपास दिवसभर अशा प्रकारचा आवाज ऐकू येत असतो. विशेषतः दुपारच्या वेळी नागरिक विश्रांती घेत असताना किंवा ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि आजारी व्यक्ती घरी असताना फेरीवाल्यांच्या गाड्यांवरील ध्वनिक्षेपकांचा मोठा आवाज त्रासदायक ठरत असल्याची तक्रार रहिवाशांकडून केली जात आहे. अनेक फेरीवाले आपल्या वस्तूंची विक्री वाढवण्यासाठी पूर्व-रेकॉर्ड केलेल्या जाहिराती अत्यंत उच्च आवाजात वाजवतात. काही ठिकाणी एकाच वेळी अनेक फेरीवाले वेगवेगळ्या दिशेने फिरत असल्याने ध्वनी प्रदूषणाचा स्तर आणखी वाढतो. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात व्यत्यय येत असून घरातून काम करणाऱ्या (Work from Home) कर्मचाऱ्यांनाही अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

ध्वनी प्रदूषण नियंत्रणाबाबत शासनाने आणि न्यायालयाने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असल्या, तरी शहरात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे. नागरिकांच्या मते, ध्वनिक्षेपकांच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महानगरपालिका, पोलीस प्रशासन आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संयुक्तपणे कारवाई करण्याची गरज आहे.

काही सामाजिक संघटनांनीही या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले असून निवासी भागांमध्ये ध्वनिक्षेपकांचा वापर मर्यादित ठेवावा, ठराविक डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी आणि फेरीवाल्यांसाठी स्वतंत्र नियमावली लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, वाढत्या ध्वनी प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि शांततेवर परिणाम होत असल्याने प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नांदेडकरांकडून जोर धरू लागली आहे. शहरात शांत आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण मिळावे, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे.