बळी विषारी दारूचे की व्यवस्थेचे?

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात विषारी दारू पिऊन १५ जणांचा मृत्यू झाला. अनेक जण जीवन-मृत्यूच्या सीमेवर झुंज देत आहेत. या घटनेने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. परंतु, हा केवळ विषारी दारूमुळे झालेल्या मृत्यूंचा आकडा नाही; हा राज्यातील प्रशासन, पोलीस यंत्रणा, उत्पादन शुल्क विभाग आणि राजकीय इच्छाशक्ती यांच्या अपयशाचा रक्ततरंजित दस्तऐवज आहे. म्हणूनच आज प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे की, हे बळी खरोखर विषारी दारूचे आहेत की व्यवस्थेचे?

विषारी दारूचा व्यापार हा अचानक उगवलेला रोग नाही. तो वर्षानुवर्षे समाजाच्या अंगावर वाढलेला फोड आहे. पुण्यासारख्या मोठ्या शहरात आणि त्याच्या उपनगरांमध्ये हातभट्टीची दारू उघडपणे विकली जाते, याची माहिती स्थानिक नागरिकांना असते; मग पोलीस आणि प्रशासनाला ती नसावी, यावर कोण विश्वास ठेवणार? लोकांच्या तक्रारी, वारंवार होणाऱ्या धाडी, पकडले जाणारे आरोपी आणि त्यानंतर पुन्हा सुरू होणारा व्यवसाय हे चक्र नवे नाही. त्यामुळे या दुर्घटनेची जबाबदारी केवळ दारू बनवणाऱ्यांवर टाकून प्रशासन आपले हात झटकू शकत नाही.

प्रत्येक अशा दुर्घटनेनंतर शासनाचा एक ठरलेला क्रम असतो. मृत्यू होतात, धक्कादायक आकडे समोर येतात, आरोपींना अटक होते, चौकशी समित्या नेमल्या जातात, कठोर कारवाईची भाषा केली जाते आणि काही दिवसांनी सर्व काही पूर्वपदावर येते. या वेळीही तेच सुरू आहे. नऊ जणांना अटक झाली आहे, विशेष पथके तपास करत आहेत, मुख्यमंत्री कठोर कारवाईचे आदेश देत आहेत. पण प्रश्न असा आहे की, ही कारवाई मृत्यूनंतरच का जागी होते? मृत्यू होण्यापूर्वी हीच तत्परता कुठे असते?

वास्तविक पाहता, अवैध दारूचा व्यवसाय हा एखाद्या एकट्या व्यक्तीचा उद्योग नसतो. त्यामागे कच्चा माल पुरवणारे, उत्पादन करणारे, वाहतूक करणारे, विक्रेते, स्थानिक संरक्षण देणारे आणि अनेकदा राजकीय व प्रशासकीय आश्रयदाते अशी संपूर्ण साखळी असते. ही साखळी मोडल्याशिवाय अशा घटना थांबणार नाहीत. आज अटक झालेले आरोपी हे केवळ या व्यवस्थेतील छोटे मासे आहेत. खरे सूत्रधार अद्याप पडद्यामागेच आहेत. त्यामुळे केवळ अटकेच्या बातम्यांनी जनतेचे समाधान होणार नाही.

या दुर्घटनेत आणखी एक कटू वास्तव समोर आले आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकच अशा विषारी दारूचे सर्वाधिक बळी ठरतात. स्वस्तात नशा मिळविण्याच्या प्रयत्नात ते आपले प्राण गमावतात. परंतु याचा अर्थ त्यांच्या मृत्यूला त्यांनीच जबाबदार धरावे असा होत नाही. शासनाने मद्यविक्रीचे नियंत्रण, जनजागृती आणि अवैध व्यापारावरील प्रभावी अंकुश या बाबतीत आपली जबाबदारी पार पाडली आहे का, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. जेव्हा शासनाची यंत्रणा अपयशी ठरते, तेव्हा सामान्य माणूस त्याची किंमत आपल्या जिवाने चुकवतो.

यापूर्वीही राज्यात आणि देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. प्रत्येक वेळी शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली, परंतु धडा शिकण्याऐवजी व्यवस्था पुन्हा निष्क्रिय झाली. त्यामुळे आजची घटना अपघात नसून, ती एका दीर्घकाळ चाललेल्या दुर्लक्षाची परिणती आहे. एखाद्या पुलाच्या दुर्घटनेत भ्रष्टाचार कारणीभूत ठरतो, एखाद्या रुग्णालयातील मृत्यूंमध्ये निष्काळजीपणा कारणीभूत ठरतो, त्याचप्रमाणे विषारी दारूच्या मृत्यूंमध्ये प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि संगनमत हेच खरे कारण असते.

या घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केलेला रोषही तितकाच महत्त्वाचा आहे. परिसरात अवैध दारू विक्रीबाबत वारंवार तक्रारी होत होत्या, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. जर हे खरे असेल, तर त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित होणार का? की नेहमीप्रमाणे खालच्या स्तरावरील काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून प्रकरण मिटवले जाईल? उत्तरदायित्व केवळ आरोपींपुरते मर्यादित राहता कामा नये. या मृत्यूंना कारणीभूत ठरलेल्या प्रशासकीय अपयशाचीही चौकशी झाली पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, केवळ आदेश पुरेसे नाहीत. या प्रकरणातील प्रत्येक कडी उघडी झाली पाहिजे. कोणत्या अधिकाऱ्यांच्या हद्दीत हा व्यवसाय सुरू होता? किती काळ चालू होता? त्याविरुद्ध काय कारवाई झाली? ती अपुरी का ठरली? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जनतेसमोर आली पाहिजेत. अन्यथा चौकशी हा केवळ वेळ मारून नेण्याचा प्रकार ठरेल.

समाजालाही आत्मपरीक्षणाची गरज आहे. व्यसनाधीनतेच्या प्रश्नाकडे केवळ कायद्याचा विषय म्हणून पाहून चालणार नाही. त्यामागील सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक कारणांवरही काम करावे लागेल. परंतु ही दीर्घकालीन प्रक्रिया असली, तरी अवैध दारूविरोधातील कारवाई तातडीची आणि कठोर असणे आवश्यक आहे. कारण प्रत्येक विलंब आणखी काही कुटुंबांच्या विनाशाला आमंत्रण देत असतो. आज पुण्यातील अनेक घरांमध्ये शोककळा पसरली आहे. कर्ता पुरुष गमावलेली कुटुंबे उद्याच्या अंधाराकडे पाहत आहेत. त्यांच्या अश्रूंना केवळ आर्थिक मदतीचे मलम पुरेसे नाही. त्यांना न्याय हवा आहे. आणि न्याय म्हणजे केवळ आरोपींना शिक्षा नव्हे, तर अशा घटनांना कारणीभूत असलेल्या संपूर्ण व्यवस्थेचे उत्तरदायित्व निश्चित करणे.

विषारी दारूने १५ जणांचे प्राण घेतले असतील; पण त्यांच्या मृत्यूचा खरा खुनी कोण आहे, हा प्रश्न समाजाने विसरू नये. बाटलीतील विष घातक होतेच, पण त्याहून अधिक घातक ठरली ती प्रशासनाची निष्क्रियता, देखरेखीतील ढिलाई आणि जबाबदारीपासून पळ काढणारी व्यवस्था. म्हणूनच या दुर्घटनेतील मृतांना केवळ विषारी दारूचे बळी म्हणणे हा सत्याचा अपमान ठरेल. हे बळी विषारी दारूचे कमी आणि व्यवस्थेचे अधिक आहेत. आणि जोपर्यंत व्यवस्था स्वतःच्या अपयशाची कबुली देऊन कठोर आत्मशुद्धी करत नाही, तोपर्यंत अशा मृत्यूंची संख्या बदलत राहील; फक्त ठिकाणे आणि बळींची नावे बदलतील. समाजाने आणि शासनाने ही शोकांतिका इशारा म्हणून घ्यावी, अन्यथा उद्याचा इतिहास पुन्हा याच रक्ततरंजित अक्षरांनी लिहिला जाईल.