Homeताज्या बातम्या

‘महाराष्ट्र शासन’ अन् ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंट’च्या पाट्या लावलेल्या वाहनांची नांदेडमध्ये वाढ; गैरवापराची चौकशी होणार का?

नांदेड: नांदेड शहरात 'महाराष्ट्र शासन', 'सेंट्रल गव्हर्नमेंट', 'भारत सरकार' अशा पाट्या लावून फिरणाऱ्या चारचाकी वाहनांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे

भाजीपाल्याच्या नावाखाली ‘पुष्पास्टाईल’ खैराची तस्करी; वसईत ७-८ किलोमीटर पाठलाग करून टेम्पो जप्त
संतांनी पर्यावरणपूरक जीवनाचा संदेश दिला; पंढरपुरात ‘पर्यावरणाची वारी पंढरीच्या दारी’ उपक्रमाचा समारोप! मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे प्रतिपादन
कोपरगावात दोन दिवसीय मोफत कृत्रिम अवयव व साहित्य वाटप शिबिराचे आयोजन; आमदार आशुतोष काळे यांची माहिती

नांदेड: नांदेड शहरात ‘महाराष्ट्र शासन’, ‘सेंट्रल गव्हर्नमेंट’, ‘भारत सरकार’ अशा पाट्या लावून फिरणाऱ्या चारचाकी वाहनांची संख्या लक्षणीय वाढल्याचे चित्र दिसून येत आहे. विशेष म्हणजे, अशांपैकी काही वाहने विविध सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांच्या परिसरात नियमितपणे उभी असल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास येत असून, या वाहनांचा प्रत्यक्ष वापर अधिकृत शासकीय कामासाठी होतो की वैयक्तिक कारणांसाठी, याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

शासनाच्या नावाच्या पाट्या लावलेल्या वाहनांना अनेक ठिकाणी सहज प्रवेश मिळतो. काहीवेळा वाहतूक तपासणीदरम्यानही अशा वाहनांकडे सवलतीच्या दृष्टीने पाहिले जाते. त्यामुळे शासनाच्या नावाचा वापर करून नियमांना बगल दिली जात नाही ना, अशीही चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.

काही वाहने संबंधित अधिकारी किंवा विभागाच्या अधिकृत वापरातील आहेत, तर काही वाहने करार पद्धतीवरील (भाड्याने घेतलेली) अथवा वैयक्तिक मालकीची असूनही त्यांच्यावर शासनाच्या पाट्या लावलेल्या दिसून येतात. अशा परिस्थितीत कोणत्या वाहनांना शासनाची अधिकृत ओळख दर्शविण्याचा अधिकार आहे आणि कोणती वाहने नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, याची तातडीने पडताळणी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.

प्रशासनाने अशा वाहनांची विशेष मोहीम राबवून तपासणी करावी, वाहनांच्या नोंदणीची, मालकीची आणि वापराच्या स्वरूपाची पडताळणी करावी, तसेच अनधिकृतपणे शासनाच्या नावाचा वापर करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत. दरम्यान, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी आणि पोलीस प्रशासनाने या प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून शासनाच्या नावाचा गैरवापर रोखल्यास अशा प्रकारांना आळा बसू शकतो. शासनाच्या नावाचा वापर हा केवळ प्रतिष्ठेचा विषय नसून सार्वजनिक विश्वासाशी निगडित असल्याने त्यामध्ये पारदर्शकता आणि नियमांचे काटेकोर पालन होणे तितकेच आवश्यक आहे.

COMMENTS