ठेवीदारांचे पैसे तात्काळ परत करा; अन्यथा तीव्र आंदोलन; जिल्हाप्रमुख उल्हास गिराम यांचा प्रशासनाला इशारा

बीड : कुटे ग्रुपच्या ज्ञानराधा मल्टीस्टेट अर्बन बँकसह बीड जिल्ह्यातील पाच ते सहा मोठ्या अर्बन बँकांमध्ये हजारो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन याबाबत निष्क्रिय भूमिका घेत असल्याचा आरोप करत, ठेवीदारांचे पैसे तात्काळ परत न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शिवसेना (ठाकरे) जिल्हाप्रमुख उल्हास गिराम यांनी दिला आहे.
गोरगरीब नागरिकांनी आयुष्यभराची कमाई मुदत ठेवीच्या स्वरूपात बँकांमध्ये ठेवली होती. त्या ठेवींवर त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता. मात्र बँका बंद पडल्यामुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून त्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. गिराम यांनी सांगितले की, कायद्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने बंद पडलेल्या बँकांच्या मालमत्ता जप्त करून त्या बाजारभावाने लिलावात विकाव्यात आणि त्यातून ठेवीदारांना पैसे परत द्यावेत. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. ज्ञानराधा मल्टीस्टेट अर्बन बँकेवर कारवाई झाल्यानंतर संबंधितांना सुधारण्याची संधी न देता थेट कारवाई केल्याने ठेवीदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे अनेक जण आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त झाले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. गंभीर बाब म्हणजे, या प्रकरणात 50 पेक्षा अधिक ठेवीदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावा करण्यात आला असून, यासाठी जबाबदार कोण असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, 2016 मध्ये बंद पडलेल्या शुभकल्याण मल्टीस्टेट अर्बन बँकेच्या ठेवीदारांनाही अद्याप पैसे मिळालेले नाहीत. यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकाने गेल्या दहा वर्षांत काय काम केले, याचा अहवाल जाहीर करावा आणि निष्क्रिय अधिकार्‍यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ऑक्टोबर 2023 पासून ज्ञानराधा बँकेचे व्यवहार पूर्णपणे ठप्प आहेत. जवळपास तीन वर्षे उलटूनही प्रशासनाने कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे लाखो ठेवीदार आर्थिक संकटात सापडले असून, अनेकांच्या मुलींचे विवाह, मुलांचे शिक्षण आणि वृद्धांचे उपचार थांबले आहेत. कुटे ग्रुपकडे सुमारे 6,000 कोटींची मालमत्ता असून ठेवीदारांचे देणे सुमारे 2,300 कोटी आहे. त्यामुळे मालमत्तेचा लिलाव केल्यास ठेवीदारांचे पैसे परत मिळू शकतात, असेही गिराम यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशा प्रकरणांमध्ये सामान्य नागरिकांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन ठेवीदारांना दिलासा द्यावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.