पॉलिमर नोटा चलनात आणण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा विचार; कागदी नोटा फाटणे, झिजणे यामुळे चलनातून बाद होण्याचा धोका

नवी दिल्ली : देशातील चलन व्यवस्थेला अधिक सक्षम आणि खर्चिकदृष्ट्या किफायतशीर बनवण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ‘पॉलिमर’ म्हणजेच विशेष प्रकारच्या प्लास्टिकपासून तयार होणाऱ्या चलनी नोटांच्या पर्यायाचा पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. अलीकडेच झालेल्या बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली असून, या संदर्भात प्रायोगिक प्रकल्प जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या वापरात असलेल्या कागदी नोटा कालांतराने झिजणे, फाटणे, ओलाव्यामुळे खराब होणे किंवा चलनातून बाद कराव्या लागणे अशा समस्या वारंवार निर्माण होतात. त्यामुळे नोटांच्या छपाईवरील खर्च सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये नोटा छपाईसाठी सुमारे ६ हजार ३७२ कोटी रुपयांचा खर्च झाला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत त्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. या वाढत्या खर्चामुळे अधिक टिकाऊ पर्याय शोधण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

पॉलिमर नोटांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्या सामान्य कागदी नोटांच्या तुलनेत अधिक मजबूत आणि दीर्घकाळ टिकणाऱ्या असतात. पाण्याने खराब न होणे, सहज न फाटणे आणि दीर्घकाळ वापरात राहणे हे त्यांचे प्रमुख फायदे मानले जातात. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये सुमारे २३ अब्जांहून अधिक खराब झालेल्या नोटा चलनातून काढून टाकाव्या लागल्या. यामध्ये १०० आणि ५०० रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण सर्वाधिक होते.

दुसरीकडे, देशात डिजिटल व्यवहार झपाट्याने वाढत असतानाही रोख चलनाची मागणी कायम असून चलनातून नोटांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर पॉलिमर नोटांचा पर्याय अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. या नोटांचे वितरण स्वयंचलित रोख वितरण यंत्रांमार्फत (ATMs) करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक व्यवस्था विकसित करण्याचाही विचार सुरू असल्याचे समजते.

यापूर्वी २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने पॉलिमर नोटांच्या चाचणीस मान्यता दिली होती. विविध हवामान आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कोची, म्हैसूर, जयपूर, भुवनेश्वर आणि शिमला या शहरांमध्ये १० रुपयांच्या पॉलिमर नोटांची प्रायोगिक अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, तांत्रिक आणि अंमलबजावणीतील अडचणींमुळे तो प्रयोग पुढे सरकू शकला नव्हता. आता पुन्हा एकदा या संकल्पनेचा विचार सुरू झाल्याने देशातील चलन व्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.