अमेरिकेकडून भारतासह ६० देशांवर आयात शुल्काचा प्रस्ताव; जबरदस्तीच्या मजुरीतून तयार वस्तूंच्या निर्यातीवर निर्बंध नसल्याचा ठपका

वाशिंग्टन : अमेरिकेने भारतासह सुमारे ६० देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्युटी) लावण्याची तयारी सुरू केली आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने या संदर्भात प्रस्ताव जाहीर केला असून, संबंधित देशांकडून जबरदस्तीच्या मजुरीतून (फोर्स्ड लेबर) तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या निर्यातीवर प्रभावी नियंत्रण नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील ‘कलम ३०१’ अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणीत अनेक देशांच्या धोरणांमुळे अमेरिकन व्यापारावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचा निष्कर्ष समोर आल्याचे या कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार, संबंधित देशांच्या धोरणांमुळे जागतिक व्यापारातील स्पर्धात्मक समतोल बिघडत असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. या प्रस्तावित यादीत भारतासोबतच चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, बहरीन, सौदी अरेबिया, सिंगापूर, ब्रिटन आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांसारख्या देशांचाही समावेश आहे.

अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांनी या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, जबरदस्तीच्या मजुरीतून उत्पादित वस्तूंची निर्यात रोखण्यात अपयशी ठरणाऱ्या देशांमुळे अमेरिकन कामगारांना अन्यायकारक स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. प्रस्तावानुसार, संबंधित देशांतील काही वस्तूंवर सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त आयात शुल्क आकारण्याचा विचार करण्यात येत आहे. या निर्णयाबाबत अंतिम भूमिका घेण्यापूर्वी अमेरिकन प्रशासनाने जनतेकडून आणि विविध हितधारकांकडून अभिप्राय मागवला आहे.

दरम्यान, हा प्रस्ताव अशा वेळी पुढे आला आहे जेव्हा भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापक व्यापार करारासाठी चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांमध्ये अलीकडच्या काळात बाजारपेठेतील प्रवेश, आयात-निर्यात धोरण, कृषी व्यापार तसेच डिजिटल व्यवहार यांवर विचारविनिमय सुरू आहे. अमेरिकेच्या या प्रस्तावामुळे आगामी काळात भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर काय परिणाम होतो, याकडे जागतिक व्यापार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.