पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला दिलासा; 40 उत्पादनांवरील सीमा शुल्क माफ

नवी दिल्ली : पश्‍चिम आशियात वाढलेल्या संघर्षामुळे जागतिक पुरवठा साखळीवर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला मोठा दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशातील उद्योगांना आवश्यक कच्च्या मालाचा पुरवठा अखंडित राहावा आणि उत्पादन खर्चाचा वाढता ताण कमी व्हावा या उद्देशाने सुमारे चाळीस प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवरील आयात सीमा शुल्क येत्या 30 जून 2026 पर्यंत पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागे देशांतर्गत उद्योगांना सध्याच्या अस्थिर जागतिक परिस्थितीत आधार देण्याचा स्पष्ट हेतू दिसून येतो. पश्‍चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेत अडथळे निर्माण झाले आहेत. परिणामी अनेक महत्त्वाच्या पेट्रोकेमिकल पदार्थांच्या किमतीत वाढ झाली असून, त्याचा थेट परिणाम भारतातील उत्पादन क्षेत्रावर होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सीमा शुल्क माफीचा निर्णय घेतल्याने प्लास्टिक, पॅकेजिंग, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्मिती, रसायन उद्योग, वाहनांचे सुटे भाग तयार करणारे उद्योग आणि इतर अनेक संबंधित क्षेत्रांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या सर्व उद्योगांचा कच्चा माल मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून असल्याने त्यांच्या उत्पादन खर्चात लक्षणीय घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. सरकारने ज्या उत्पादनांवर सीमा शुल्क माफ केले आहे, त्यामध्ये औद्योगिक दृष्ट्या अत्यावश्यक असलेल्या ऍसिटिक आम्ल, इपॉक्सी रेझिन, शुद्ध टेरेफ्थॅलिक आम्ल, मिथेनॉल, फिनॉल, टोल्युइन, निर्जल अमोनिया, एथिलीन पॉलिमर आणि फॉर्मल्डिहाइडच्या विविध प्रकारांचा समावेश आहे. या कच्च्या मालाचा वापर अनेक उत्पादन प्रक्रियांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक बाजारपेठेत अनिश्‍चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याचा परिणाम म्हणून पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत भारताने घेतलेला हा निर्णय उद्योगांसाठी स्थैर्य निर्माण करणारा ठरू शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, या उपाययोजनेमुळे देशांतर्गत उत्पादन साखळी टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. तसेच कच्च्या मालाच्या किमती कमी झाल्यास कंपन्यांवर वाढीव खर्चाचा ताण कमी होऊन अंतिम ग्राहकांनाही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारला अशी अपेक्षा आहे की, या तात्पुरत्या सवलतीमुळे बाजारातील भाववाढ नियंत्रित राहील आणि आवश्यक वस्तूंच्या किमती स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. एकूणच, जागतिक अनिश्‍चिततेच्या काळात उद्योगांना दिलासा देणारा आणि अर्थव्यवस्थेला आधार देणारा हा निर्णय मानला जात आहे.