राफेलचं भूत पुन्हा मोदींच्या मानगुटीवर

संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत गैरव्यवहाराचे आरोप नवे नाहीत. बोफोर्स तोफा खरेदीचं भूत काँग्रेसच्या मामगुटीवरून अजून उतरलेलं नाही. भाजपनं 35 वर्षे या मुद्याचं राजकारण करूनही बोफोर्स तोफा खरेदीतील गैरव्यवहार सिद्ध करता आलेला नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयानं राफेल खरेदीतील कथित गैरव्यवहार असल्याचा मुद्दा निकाली काढूनही फ्रान्सच्या एका संस्थेनं राफेल खरेदीसाठी साडेआठ कोटी रुपयांची लाच दिल्याचं वृत्त प्रकाशित करून खळबख उडवून दिली आहे. 

 गेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनलेल्या आणि हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केलेल्या काँग्रेसला फारसा फायदा मिळवून न दिलेल्या राफेलचं भूत पुन्हा बाटलीबाहेर आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं मोदी यांच्या सरकारला ’क्लीन चिट’ दिल्यानंतरही राफेल खरेदीसाठी मोजावी लागलेली जादा रक्कम आणि अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला मिळालेल्या कंत्राटामुळं साशंकता कायमच राहिली. फ्रान्सच्या एका संस्थेनं पूर्वीच या करारात गैरव्यवहार झाल्याचं म्हटलं होतं. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवा ओलांद यांची मुलाखतही संशय निर्माण करणारी ठरली. लोकसभेच्या निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी मोदी यांच्यावर ’चौकीदार चोर है’ अशा भाषेत टीका केली; परंतु जनतेनं मात्र त्याकडं फारसं लक्ष द्लिं नाही. राफेलचं भूत बाटलीत बंद झाल्याची शक्यता व्यक्त होत होती; परंतु आता राफेल प्रकरणाचं भूत पुन्हा बाटलीतून बाहेर आलं आहे. फ्रान्समधल्या एका ’मीडिया वेबसाईट’नं याबाबत सनसनाटी गौप्यस्फोट केला आहे. ’दसॉल्ट एव्हिएशन’ या कंपनीनं भारतात या व्यवहारासाठी जवळपास साडेआठ कोटी रुपये गिफ्ट म्हणून देल्याचा दावा या वेबसाईटनं केला आहे. या विमानांच्या खरेदी करारात एक दशलक्ष युरो, म्हणजे जवळपास साडेआठ कोटी रुपये भारतातल्या मध्यस्थांना बक्षीस म्हणून द्यावं लागल्याचा गौप्यस्फोट एका फ्रान्सच्या मीडिया वेबसाईटनं केला आहे. मीडिया पार्ट असं या वेबसाईटचं नाव आहे. 2016 मध्ये 36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्सच्या दसॉल्ट एव्हिएशन आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. या व्यवहारासाठी भारतातल्या दलालांना साडेआठ कोटी रुपये गिफ्टच्या स्वरुपात दिल्याची शंका फ्रान्समधल्या भ्रष्टाचारविरोधी एजन्सीला आल्यानंतर त्यांनी कंपनीचं ऑडिट तपासलं, त्यात ही बाब समोर आली. सारवासारव करताना दसॉल्ट कंपनीनं म्हटलं आहे, की विमान कसं आहे दाखवण्यासाठी 50 प्रतिकृती तयार करण्यात आल्या होत्या. त्यावर हा खर्च झाला; पण प्रत्यक्षात अशा कुठल्या प्रतिकृती तयारच झाल्या नव्हत्या. मग हे साडेआठ कोटी रुपये गेले कुठं? ते गिफ्ट होते की लाच? हे प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतात.

राफेल खरेदीचा 2016 ला जेव्हा करार झाला, तेव्हापासून तो सातत्यानं वादाच्या भोवर्‍यात आहे. मूळ करार काँग्रेसच्याच काळातला; पण त्याची अंमलबजावणी भाजपच्या काळात झाली. काँग्रेसच्या काळात या राफेलच्या विमानं बांधणीचं काम ’हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स’ या सरकारी कंपनीला मिळणार होतं. मोदी  आणि अंबानी बंधूचे संबंध लक्षात घेता तसंच मोदी यांच्या दौर्‍यात या दोघांचा समावेश असल्यामुळं विमानं जुळणीशी कोणताही संबंध नसलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला का, हा प्रश्‍न वारंवार उपस्थित करण्यात आला. विमानांची संख्या कमी का केली? आधीपेक्षा महाग दरात विमानं का घेतली? या मुद्दयांवरुन काँग्रेस कायम टीका करत राहिली. काँग्रेसच्या काळात झालेल्या करारापेक्षा जादा पैसे मोजावे लागले, त्याचं कारण राफेलच्या विमानात सरंक्षणाच्या दृष्टीनं अधिक सुविधांचा समावेश करण्यात आला. भाजपनं हे कारण दिलं; परंतु तज्ज्ञांना त्याबाबत शंका कायम राहिली. सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात अधिक चौकशीस नकार दिला; पण प्रकरण न्यायालयाच्या दारात न्यायला तेव्हाही काँग्रेसचा विरोध होता. संयुक्त संसदीय समिती समोरच हे सत्य बाहेर येईल, असं काँग्रेस म्हणत राहिली. राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीत 2017-18 मध्ये दसॉल्ट एव्हिएशन व डेफसिस सॉल्युशन्स या भारतीय संरक्षण कंपनीमध्ये संशयास्पद आर्थिक व्यवहार झाल्याचं फ्रान्सच्या ’एजन्सी फ्रँचाईज अँटीकरप्शन’ (एएफए) या भ्रष्टाचार विरोधी संस्थेचं म्हणणं असल्याचं वृत्त पॅरिसच्या ’मीडियापार्ट’ या वेबसाइटनं प्रसिद्ध केल्यानं राफेल विमान खरेदी घोटाळा पुन्हा चर्चेत आला आहे. हा व्यवहार पाच लाख आठ हजार 925 युरो इतक्या रकमेचा झाल्याचं व ही रक्कम क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचं ’मीडियापार्ट’चं म्हणणं आहे. या अहवालात असा दावा केला आहे, की 2017मध्ये विमान विक्रीचा करार सादर करण्यास राफेल उत्पादन कंपनी असमर्थ ठरल्यानं त्यांचा हा व्यवहार संशयास्पदरित्या बोगस खरेदी वा मध्यस्थाला पैसे देऊन करण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. या नव्या वृत्तामुळं पुन्हा नवे प्रश्‍न उपस्थित झाले आहेत. ऑगस्ट वेस्टलँड प्रकरणात संरक्षण दलाल सुशेन गुप्ता याची चौकशी सीबीआयकडून होत असताना याच सुशेन गुप्ताचे राफेल विमान विक्रीप्रकरणात भारतीय संरक्षण कंपनीच्या मालकाशी संबंध असल्याचं वृत्त प्रकाशित झालं होतं. 2017 मध्ये एएफए संस्था स्थापन करण्यात आली. ही संस्था फ्रान्स सरकारला उत्तरादायित्व असून बड्या कंपन्यांच्या व्यवहारांमध्ये किती पारदर्शकता पाळली जाते, हे करार फ्रान्सच्या कायद्यांचं पालन करून केलं जातात का, याची शहानिशा करत असते. या संस्थेनं 2017 सालच्या दसॉल्ट समूहाचं लेखापरीक्षण तपासल्यानंतर त्यांना पाच लाख आठ हजार 925 युरो खर्च झाल्याचं दिसून आलं. हा खर्च क्लाएंटला भेट म्हणून दिल्याचं नमूद करण्यात आलं होतं. दसॉल्ट समूह विमानाच्या नकलांचं एकही कागदपत्र फ्रान्सच्या भ्रष्टाचार तपास यंत्रणेला सादर करू शकलेले नाहीत.

ज्या दसॉल्ट कंपनीनं भारताला राफेल विमानं पुरवली होती, त्या कंपनीची भारतातील मध्यस्थ कंत्राटदार म्हणून डेफसिस सोल्युशन्सनं काम केलं आहे. ही कंपनी गुप्ता कुटुंबाची असून गेल्या तीन पिढ्या हे कुटुंब हवाई क्षेत्रात व संरक्षण उद्योगांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करत आहेत. गुप्ता यांनी राफेलचं कंत्राट मिळवण्यासाठी भारतीय संरक्षण खात्यातून महत्त्वाची कागदपत्रं मिळवल्याचं मीडियापार्टमध्ये नमूद करण्यात आलं आहे.