लोकसभेच्या जागा ८२४ करण्याची शिफारस; १७० मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवून ८२४ करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. आगामी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेत केवळ लोकसंख्येला आधार न मानता विविध सामाजिक, भौगोलिक आणि निवडणूकविषयक निकषांमचा विचार करण्याची शिफारस यात करण्यात आली आहे.

परिषदेच्या अहवालानुसार, विद्यमान ५४३ लोकसभा मतदारसंघांपैकी १७० मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात यावी. यामध्ये ५९ मतदारसंघांचे दोन भागांमध्ये, तर १११ मतदारसंघांचे तीन भागांमध्ये विभाजन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या प्रक्रियेमुळे लोकप्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी होईल आणि मतदारसंघांतील प्रतिनिधित्वातील असमंतोल कमी होण्यास मदत होईल, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना केवळ लोकसंख्या हा निकष न ठेवता मतदानाची टक्केवारी, मतदारसंघाचा भौगोलिक विस्तार, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींचे प्रमाण, भाषिक विविधता तसेच सामाजिक आणि राजकीय ध्रुवीकरण यांसारख्या घटकांचाही विचार करावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. नवीन आराखड्यानुसार मोठ्या राज्यांतील लोकसभा जागांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार केरळमधील जागा २० वरून ३०, तमिळनाडूमधील ३९ वरून ५९ आणि उत्तर प्रदेशमधील ८० वरून १२० इतक्या होऊ शकतात. तसेच लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जागा दुप्पट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

लोकसभा जागावाढीमुळे उत्तर आणि दक्षिण भारतातील प्रतिनिधित्वाचे संतुलन बिघडू नये, यावरही अहवालात विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रस्तावित आराखड्यानुसार दक्षिण भारतातील राज्यांचा लोकसभेतील वाटा जवळपास सध्याच्या पातळीवर कायम राहील. त्याचप्रमाणे उत्तर भारतातील प्रमुख राज्यांचाही वाटा मोठ्या प्रमाणात बदलणार नाही. त्यामुळे प्रादेशिक समतोल राखण्यास मदत होईल, असे परिषदेला वाटते.

मतदारसंघांचे आकारमान कमी झाल्यास आणि प्रतिनिधित्व अधिक प्रभावी झाल्यास सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी वाढू शकते, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. योग्य पुनर्रचना झाल्यास मतदानात सुमारे २.३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महिलांचा मतदानातून सहभाग वाढवण्यासाठी स्वतंत्र महिला मतदान केंद्रे उभारणे, महिला-केंद्रित मतदार नोंदणी मोहीम राबवणे आणि मतदान प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. विशेषतः शहरी भागांमध्ये महिलांच्या मतदानाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याची नोंद अहवालात करण्यात आली आहे.

२०२७ च्या जनगणनेचा आधार घेण्याची सूचना हा अभ्यास २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीवर आधारित असला तरी आगामी पुनर्रचना अधिक अचूक आणि वास्तववादी करण्यासाठी २०२७ च्या जनगणनेची अद्ययावत माहिती वापरण्याची सूचना परिषदेने केली आहे. निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारने पुढील पुनर्रचना प्रक्रियेत नव्या जनगणनेचा आधार घ्यावा, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. लोकशाहीतील प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक, संतुलित आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात असून, भविष्यातील मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रियेवर त्याचा प्रभाव पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.