अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरण विरोधात लिंबागणेश येथे निदर्शने; 11 मे रोजी बीड मोर्चाचे आवाहन

लिंबागणेश : केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव पुढे आल्याच्या पार्श्वभूमीवर आंबेडकरवादी समाज आक्रमक झाला असून लिंबागणेश येथे जोरदार निदर्शने करण्यात आली. बीड तालुक्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात भिम टायगर ग्रुपचे जिल्हाध्यक्ष रविंद्र निर्मळ यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन पार पडले.
सरकारकडून अनुसूचित जातीतील 59 जातींचे अ, ब, क, ड अशा गटांमध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा प्रस्ताव असल्याची माहिती समोर येत असून, या निर्णयामुळे समाजात फूट पडण्याची शक्यता आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल, विविध घटकांमध्ये संघर्ष व अविश्वास वाढेल, अशी भीती व्यक्त करत आंदोलकांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. फडणवीस सरकारने नेमलेल्या न्या. अनंत बदर समितीचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक न करता हरकती व सूचना मागवण्यात आल्यामुळे आंबेडकरी समाजात नाराजी पसरली आहे. समितीचा अहवाल तातडीने जाहीर करावा तसेच उपवर्गीकरणाचा आधार व पद्धत स्पष्ट करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदन मंडळ अधिकारी उज्ज्वला राऊत, सहाय्यक फौजदार विठ्ठल राठोड व पोलिस जमादार अविनाश घुंगरट यांच्या मार्फत जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आले. या आंदोलनात सरपंच बालासाहेब जाधव, राजेभाऊ गिरे, श्रीहरी निर्मळ, दामोदर थोरात, लेनाजी गायकवाड, चेअरमन सुरेश निर्मळ, अरुण निर्मळ (उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया पँथर सेना बीड), औदुंबर थोरात, सुरज कदम, बाळकृष्ण थोरात, अमोल निर्मळ, दिनेश आवसरे, दादा थोरात, संदीप पवळ, रोहन आवसरे, सोनू थोरात, नितीन निर्मळ, बबलू थोरात, अक्षय थोरात, दिलीप ढास, तुकाराम गायकवाड, रिंकू निर्मळ, अंकुश गायकवाड, नामदेव थोरात, नामदेव आवसरे, संजय पावले, गोवर्धन वाणी, केशव गिरे आदींसह स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. दरम्यान, अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण हे सत्ताधार्‍यांचे ‘फोडा आणि राज्य करा’ धोरण आहे, असा आरोप करत डॉ. गणेश ढवळे यांनी 11 मे रोजी बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आयोजित महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले की, अनुसूचित जातींच्या 13 टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण अशास्त्रीय पद्धतीने राबवले जात असून यामुळे आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टालाच धक्का बसू शकतो. हा विषय संसदेकडील अधिकारक्षेत्रात येतो, त्यामुळे राज्य सरकारचा हस्तक्षेप बेकायदेशीर ठरू शकतो. न्या. अनंत बदर समितीने समाजातील सर्व घटकांशी पुरेशी चर्चा न करता अहवाल तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सामाजिक न्याय, संविधानिक मूल्ये, समता व बंधुता टिकवण्यासाठी सर्व घटकांना न्याय मिळणे आवश्यक आहे. एका घटकाला न्याय देताना दुसर्‍यावर अन्याय होणार असेल, तर तो सामाजिक न्याय ठरू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या विरोधात 11 मे रोजी बीड येथे होणार्‍या महामोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.