राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता; हवामान विभागाचा अंदाज

नवी दिल्ली : भारत हवामान विभागाने (IMD) नैऋत्य मान्सून हंगामासाठी जाहीर केलेल्या दुसऱ्या दीर्घकालीन अंदाजामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी, जलव्यवस्थापन यंत्रणा आणि सर्वसामान्य नागरिकांची चिंता वाढली आहे. विभागाच्या नव्या अंदाजानुसार, यंदाच्या मान्सून काळात राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता दिसून येत आहे. यासोबतच उष्णतेच्या लाटा देखील अधिक तीव्र राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, जून ते सप्टेंबर या कालावधीत देशभरात दीर्घकालीन सरासरीच्या सुमारे ९० टक्के पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. हे प्रमाण सामान्यापेक्षा कमी मानले जाते. महाराष्ट्राचा समावेश मध्य भारत आणि दक्षिण द्वीपकल्प या दोन्ही हवामान विभागांमध्ये होत असल्याने राज्यावर या अंदाजाचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या दोन्ही विभागांत सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता अधिक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले.

विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मोठा भाग हा देशातील महत्त्वाच्या कोरडवाहू शेती पट्ट्यात मोडतो. या भागात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यास खरीप हंगामावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः पेरणी, पिकांची वाढ आणि सिंचन व्यवस्थेवर त्याचा दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीलाही पावसाचे प्रमाण अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने शेतकरी वर्गात चिंता वाढली आहे.

मान्सूनच्या आगमनाला आठवडाभर विलंब देशातील मान्सूनच्या आगमनाबाबत नव्या अंदाजाने चिंता वाढवली आहे. श्रीलंका परिसरात निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रासह वादळी वाऱ्यांच्या प्रभावामुळे नैऋत्य मान्सूनच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण झाला असून, तो केरळ किनारपट्टीवर साधारण सात दिवस उशिराने पोहोचण्याची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे. सामान्यतः मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन १ जूनच्या आसपास होते. यापूर्वी मान्सून २६ मे पर्यंत केरळमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र बदललेल्या हवामान परिस्थितीमुळे हा अंदाज मागे पडला असून मान्सूनचे आगमन अपेक्षेपेक्षा उशिरा होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

तातडीने उपाययोजना करण्याचा सल्ला परिस्थितीचा विचार करून हवामान विभागाने राज्य सरकारे आणि स्थानिक प्रशासनाला काही महत्त्वाच्या उपाययोजना तातडीने राबविण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यामध्ये जलसंधारण व पाणी साठवणुकीच्या उपाययोजना वाढविणे, शेतीसाठी पर्यायी नियोजन तयार करणे, उष्माघातग्रस्तांसाठी निवारा केंद्रांची व्यवस्था करणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा साठा राखणे आणि आरोग्य यंत्रणा सतर्क ठेवणे यांचा समावेश आहे.