सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागी व्हावे नियमांत मोठे बदल;  तालुका कृषी अधिकारी भोरे यांची माहिती

शिर्डी : राज्य शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू केली असून, राहाता तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ पूर्वी सहभागी व्हावे, असे आवाहन राहाता तालुका कृषी अधिकारी आबासाहेब भोरे यांनी केले आहे.शासन निर्णय दि. ३ जुलै २०२६ अन्वये राज्यात सुधारित पंतप्रधान पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार अधिसूचित महसूल मंडळामधील अधिसूचित पिकाचे चालू वर्षातील सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई देय होणार आहे. खरीप हंगामात सोयाबीन, बाजरी, तूर, मका, भुईमूग, कापूस व खरीप कांदा या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येणार आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या उत्पादनातील घटीतून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण मिळावे, या उद्देशाने ही सुधारित योजना राबविण्यात येत आहे. जलसंपदा तथा पालकमंत्री  डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी विभागामार्फत शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी नॅशनल क्रॉप इन्शुरन्स पोर्टल (एनसीआयपी) वर बँक, सामाईक सेवा केंद्र (सीएससी) अथवा स्वतः ऑनलाईन अर्ज करून योजनेचा लाभ घ्यावा.योजनेत सहभागी होण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्रावर पीक लागवड असणे आवश्यक आहे. याबाबत काही अडचण असल्यास संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून माहिती घेता येईल.’असा’ असेल पिकविम्याचा हप्ता योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमांकित रकमेच्या २ टक्के दराने विमा हप्ता भरावा लागेल. कापूस व कांदा या व्यापारी पिकांसाठी विमा हप्ता विमांकित रकमेच्या ५ टक्के असेल. यावर्षी पिकांच्या विमांकित रकमेत लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत आहे.ॲग्रीस्टॅक नोंदणी बंधनकारकयोजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे. तसेच जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र व आधार क्रमांक आवश्यक आहे. आधारशी संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक असून, शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्ष पेरणी व ई-पीक पाहणीतील नोंदींमध्ये तफावत आढळल्यास ई-पीक पाहणीची नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल व संबंधित विमा अर्ज अमान्य करण्यात येईल. तसेच चुकीची माहिती देऊन अथवा फसवणुकीच्या उद्देशाने अर्ज केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित लाभार्थीला पुढील पाच वर्षे कृषी विभागाच्या विविध शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल.