संसदेचे आजपासून विशेष अधिवेशन; नारीशक्ती वंदन कायदा विधेयक लोकसभेत मांडणार

नवी दिल्ली : लोकसभा आणि राज्यांतील विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारा नारीशक्ती वंदन कायदा लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज गुरूवारपासून तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवले. या अधिवेशनाची सुरूवात आज होणार असून, या अधिवेशनात केंद्र सरकार राज्यघटनेतील तीन दुरूस्त्यांसाठी विधेयक मांडणार आहेत.
16 ते 18 एप्रिलदरम्यान विशेष अधिवेशन सुरू राहणार असून, देशातील राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे मानले जाते. त्यामुळे या विषयावर व्यापक सहमती घडवून आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या विधेयकाबाबत सर्व पक्षांनी एकमताने निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले आहे. लोकशाही अधिक समावेशक आणि प्रतिनिधिक बनविण्यासाठी महिलांना योग्य स्थान मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसदेच्या या विशेष अधिवेशनाकडे देशभराचे लक्ष लागले असून, विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना आणि महिला चळवळी यांची भूमिका काय असेल, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विधेयकावर सहमती साधली गेल्यास देशाच्या राजकारणात महिलांच्या सहभागाचा नवा अध्याय सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तर दुसरीकडे विरोधकांकडून महिला आरक्षणाच्या नावाखाली लोकसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेचा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप करत काँग्रेससह प्रमुख विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना आक्षेप घेतला आहे.

विरोधकांनी घेतली सर्वपक्षीय बैठक
संसदेच्या अधिवेशनाच्या निमित्ताने बुधवारी काँगे्रससह विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी विशेष बैठक बोलवली होती. या बैठकीत काँगे्रस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह खा. राहुल गांधी यांच्यासह, खा. शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार, उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार, आपचे खासदार उपस्थित होते.

लोकसभेच्या 850 जागा वाढवण्याचा प्रस्ताव
सरकारने 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून महिला आरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी लोकसभेच्या जागांची संख्या 850 पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. सध्या लोकसभेत 543 जागा आहेत.

मुख्यमंत्री फडणवीसांचे सर्वपक्षीय खासदारांना पत्र
महिला आरक्षण विधेयकाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रातील लोकसभा व राज्यसभेतील सर्वपक्षीय खासदारांना पत्र पाठवून या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे. ही पत्रे केवळ खासदारांपुरती मर्यादित न ठेवता विविध पक्षांच्या प्रदेशाध्यक्षांनाही पाठवण्यात आली आहेत. त्यामुळे हा विषय पक्षीय राजकारणाच्या चौकटीबाहेर नेऊन सर्वपक्षीय सहकार्य मिळवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट होत आहे.या पत्रव्यवहारात उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ, शशिकांत शिंदे आणि सुनील तटकरे यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे या विधेयकाबाबत राज्यात व्यापक राजकीय संवाद सुरू होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.