अल्पवयीन मुलीला सातव्या महिन्यात गर्भपाताची परवानगी; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; जबरदस्ती प्रसुतीस दिला नकार

नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलींच्या हक्कांबाबत आणि महिलांच्या प्रजनन स्वातंत्र्याबाबत महत्त्वाचा ठरू शकणारा निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालय यांनी सात महिन्यांहून अधिक गर्भवती असलेल्या 15 वर्षीय मुलीला वैद्यकीय गर्भपाताची परवानगी दिली आहे. या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, गर्भधारणा सुरू ठेवायची की नाही, हा निर्णय पूर्णपणे संबंधित महिलेचा असून तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध प्रसूतीसाठी भाग पाडता येणार नाही.
खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, हा प्रश्‍न केवळ जन्माला येणार्‍या बाळाचा नसून महिलेच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. जर संबंधित मुलीने गर्भधारणा पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला असेल, तर तिच्या इच्छेला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. बाळाला जन्मानंतर दत्तक देण्याचा पर्याय उपलब्ध असला, तरी तो कोणत्याही परिस्थितीत जबरदस्तीचा आधार ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात केंद्र सरकारच्या वतीने मांडण्यात आलेल्या भूमिकेत वैद्यकीय अहवालाचा संदर्भ देत, इतक्या उशिरा गर्भपात केल्यास आई आणि गर्भातील बाळ दोघांनाही धोका संभवतो, असे नमूद करण्यात आले होते. तसेच प्रसूतीनंतर दत्तक प्रक्रियेचा पर्याय सुचवण्यात आला होता. सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी मार्फत सुरक्षित दत्तक प्रक्रिया राबवता येईल आणि मुलीची ओळख गोपनीय ठेवता येईल, असेही सांगण्यात आले. अल्पवयीन मुलीसाठी आर्थिक मदतीची तयारी दर्शवण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने या युक्तिवादावर ठाम भूमिका घेतली. आर्थिक मदत किंवा दत्तक यांसारखे पर्याय देऊन एखाद्या महिलेला गर्भपात टाळण्यास भाग पाडणे योग्य नाही, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. न्यायालयाने अधोरेखित केले की, अशा प्रकरणांमध्ये महिलेच्या मानसिक, भावनिक आणि शारीरिक स्थितीचा सर्वंकष विचार होणे अत्यावश्यक आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी मांडले की, या गर्भधारणेमुळे संबंधित मुलीवर गंभीर मानसिक परिणाम झाले असून तिच्या शिक्षणावरही परिणाम झाला आहे. तणावाची तीव्र लक्षणे दिसून येत असून तिने आत्महत्येचा प्रयत्नही केल्याची बाब न्यायालयासमोर मांडण्यात आली. या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने प्रकरणाकडे केवळ वैद्यकीय नव्हे, तर मानवी दृष्टीकोनातून पाहण्याची गरज अधोरेखित केली.

तिचा इच्छेचा आदर राखणे न्याय ठरेल
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रजननासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग आहे. कोणत्याही महिलेला, विशेषतः अल्पवयीन मुलीला, तिच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा पूर्ण करण्यास भाग पाडल्यास तिच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे तिच्या इच्छेचा आदर राखणे हेच न्याय्य ठरेल, असे मत व्यक्त करण्यात आले. याशिवाय, न्यायालयाने इशारा दिला की, जर न्यायालये अशा प्रकरणांत गर्भधारणा चालू ठेवण्यावरच भर देत राहिली, तर महिलांना बेकायदेशीर आणि असुरक्षित मार्गांचा अवलंब करावा लागू शकतो. यामुळे त्यांच्या जीवितालाच धोका निर्माण होऊ शकतो. शेवटी, संबंधित अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात सर्व आवश्यक वैद्यकीय खबरदारीसह एम्स दिल्ली येथे करण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयातून महिलांच्या स्वायत्ततेला आणि त्यांच्या आरोग्याच्या हक्कांना सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचा न्यायालयाचा दृष्टिकोन स्पष्ट झाला आहे.