कोपरगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभामध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय हा भारतीय लोकशाहीतील ऐतिहासिक व क्रांतिकारी टप्पा असून तो स्वागतार्ह असल्याचे मत माजी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, की ‘सशक्त नारी, सशक्त भारत’ या संकल्पनेतून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय साकार झाला आहे. या निर्णयामुळे महिलांना केवळ राजकारणातच नव्हे, तर देशाच्या सर्वांगीण विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. लोकसभा व राज्यसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने विविध क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडतील. ग्रामीण ते शहरी भागांपर्यंत महिलांचा राजकीय सहभाग वाढेल. यामुळे धोरणनिर्मितीत महिलांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल, तसेच राजकारणात सक्रिय होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांना मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. लोकसभेतील भावी ८१५ जागांपैकी सुमारे २७२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा, रोजगार व सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक संवेदनशील आणि ठोस निर्णय घेण्यास या निर्णयामुळे मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या. या निर्णयामुळे देशातील युवतींना राजकारणात येण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि भविष्यात सक्षम महिला नेतृत्व घडण्यास चालना मिळेल. केंद्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले हे पाऊल देशाच्या प्रगतीला गती देणारे ठरेल, तसेच भारत अधिक समावेशक व प्रगत राष्ट्र म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केला.
कोपरगाव : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभामध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय हा भारतीय लोकशाहीतील ऐतिहासिक व क्रांतिकारी टप्पा असून तो स्वागतार्ह असल्याचे मत माजी आमदार स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केले.
त्या म्हणाल्या, की ‘सशक्त नारी, सशक्त भारत’ या संकल्पनेतून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय साकार झाला आहे. या निर्णयामुळे महिलांना केवळ राजकारणातच नव्हे, तर देशाच्या सर्वांगीण विकासात सक्रिय सहभाग नोंदवण्याची संधी मिळणार आहे. महिलांच्या वाढत्या सहभागामुळे लोकशाही अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
लोकसभा व राज्यसभेत ३३ टक्के आरक्षण लागू झाल्याने विविध क्षेत्रांत सकारात्मक बदल घडतील. ग्रामीण ते शहरी भागांपर्यंत महिलांचा राजकीय सहभाग वाढेल. यामुळे धोरणनिर्मितीत महिलांचा आवाज अधिक प्रभावीपणे पोहोचेल, तसेच राजकारणात सक्रिय होऊ इच्छिणाऱ्या महिलांना मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लोकसभेतील भावी ८१५ जागांपैकी सुमारे २७२ जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव हा महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणाच्या दिशेने महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा, रोजगार व सामाजिक न्याय यांसारख्या मुद्द्यांवर अधिक संवेदनशील आणि ठोस निर्णय घेण्यास या निर्णयामुळे मदत होईल, असेही त्या म्हणाल्या.
या निर्णयामुळे देशातील युवतींना राजकारणात येण्यासाठी प्रेरणा मिळेल आणि भविष्यात सक्षम महिला नेतृत्व घडण्यास चालना मिळेल. केंद्र सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी उचललेले हे पाऊल देशाच्या प्रगतीला गती देणारे ठरेल, तसेच भारत अधिक समावेशक व प्रगत राष्ट्र म्हणून पुढे येईल, असा विश्वास स्नेहलताताई कोल्हे यांनी व्यक्त केला.
COMMENTS