बीड जिल्ह्यातील वन विभागात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार? एकाच कामांचे कृत्रिम तुकडे करून शासन निधीची उधळपट्टीविभागीय वन अधिकारी अमोल गरकळ यांच्याविरोधात प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांकडे तक्रार – अजय सरवदे

बीड वन विभागामध्ये विविध विकासकामांच्या नावाखाली एकाच परिसरातील व एकाच स्वरूपाच्या कामांचे कृत्रिम तुकडे (-ीींळषळलळरश्र डश्रिळीींंळपस ेष थेीज्ञी) करून शासनाच्या वित्तीय नियमांचे, निविदा प्रक्रियेचे तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी विभागीय वन अधिकारी अमोल गरकळ यांच्यासह संबंधित काही परिक्षेत्र वन अधिकारी (ठऋज), तांत्रिक अधिकारी व इतर जबाबदार अधिकार्‍यांवर संगनमताने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांच्याकडे सविस्तर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारीमध्ये जिल्हा नियोजन समिती, बीडमार्फत 2022 ते 2025 या कालावधीत मंजूर झालेल्या विविध प्रशासकीय मान्यतांचा अभ्यास करून तब्बल 18 प्रमुख मुद्द्यांमध्ये गंभीर अनियमितता निदर्शनास आणण्यात आल्या आहेत. अनेक ठिकाणी एकाच गावातील, एकाच परिसरातील आणि एकाच स्वरूपाची कामे लहान-लहान भागांमध्ये विभागून स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार अनेक प्रस्तावांवर विभागीय वन अधिकार्‍यांच्या पत्रांचा जावक क्रमांकच नमूद करण्यात आलेला नाही. काही प्रकरणांमध्ये एकाच प्रस्तावावर दोन स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता आदेश काढण्यात आले असून, अनेक कामे जाणीवपूर्वक विभागून स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया टाळण्यात आल्याचा गंभीर संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच वनरोपण, मृद व जलसंधारण, गुरे प्रतिबंधक चर, वनसंरक्षण, वन्यजीव व्यवस्थापन, इको-टुरिझम, घनदाट वृक्षलागवड, साहित्य खरेदी आदी योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या कामांचे कृत्रिम विभाजन करून विशिष्ट कंत्राटदारांना अनुचित लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तक्रारदाराने या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित विभागीय वन अधिकारी, काही परिक्षेत्र वन अधिकारी (ठऋज), तांत्रिक अधिकारी, प्रशासकीय मान्यता देणारे अधिकारी तसेच संबंधित कंत्राटदार यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. तसेच प्रकरणात भ्रष्टाचार अथवा आर्थिक गैरव्यवहार आढळल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (-उइ), आर्थिक गुन्हे शाखा (एजथ) किंवा अन्य सक्षम चौकशी यंत्रणेमार्फत तपास करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित कामांची अंतिम बिले, देयके व पुढील प्रशासकीय कार्यवाही स्थगित करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. या गंभीर आरोपांमुळे बीड वन विभागातील विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आता शासन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.